रशियावरील निर्बंध विधेयकावर ट्रम्प यांची स्वाक्षरी; भारतावर १००% टॅरिफची टांगती तलवार

Donald Trump | रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करणाऱ्या भारत आणि चीनसारख्या प्रमुख देशांना मोठा आर्थिक दणका देण्याच्या तयारीत अमेरिका आहे. रशियावरील निर्बंधांशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी (१८ सप्टेंबर) स्वाक्षरी केली. या स्वाक्षरीमुळे ट्रम्प प्रशासनाला रशियन तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लादण्याचे कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
या नव्या कायद्यानुसार, रशियन कच्च्या तेलाची किंवा नैसर्गिक वायूची सर्वाधिक आयात करणाऱ्या पहिल्या ५ देशांवर ३० दिवसांच्या आत १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावणे ट्रम्प प्रशासनासाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच रशियाला आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमधून पळवाट शोधण्यास मदत करणारे देशही या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. कायद्यात थेट देशांची नावे नमूद नसली, तरी पहिल्या पाच देशांची निवड करण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे असल्याने रशियन तेलाचे प्रमुख खरेदीदार असलेले भारत आणि चीन या कारवाईच्या थेट रडारवर आले आहेत.
हेही वाचा
पवई IITमध्ये विद्यार्थ्याचा मृत्यू; 400 हून अधिक विद्यार्थ्यांचे आंदोलन
चीननंतर भारत हा रशियन कच्च्या तेलाचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर’च्या आकडेवारीनुसार, जून २०२६ मध्ये भारताने तब्बल ४.५ अब्ज युरो किमतीचे रशियन तेल खरेदी केले होते, जे मागील महिन्याच्या तुलनेत ३४ टक्क्यांनी जास्त होते. डिसेंबर २०२२ ते जून २०२६ या काळात रशियाच्या एकूण तेल निर्यातीपैकी तब्बल ३६ टक्के वाटा भारताचा राहिला आहे. अमेरिकेच्या या नव्या टॅरिफ धोरणामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर मोठा ताण येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारताचे ठाम प्रत्युत्तर
अमेरिकेच्या या आक्रमक पावलावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने देशाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “भारत आपल्या १.४ अब्ज नागरिकांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ठामपणे कटिबद्ध आहे,” असे मंत्रालयाने ठणकावून सांगितले. कोणत्याही बाह्य दबावाला बळी न पडता देशहितासाठी विविध आंतरराष्ट्रीय स्रोतांमधून तेल खरेदी करण्याचे धोरण कायम राहील आणि जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार योग्य निर्णय घेतले जातील, असे भारताने स्पष्ट केले आहे.





