महावितरणच्या सक्षमीकरणाला वेग; खासगीकरण होणार नाही, ग्राहकांना दर्जेदार वीजसेवेवर सरकारचा भर

मुंबई : राज्य सरकारच्या महापारेषण, महावितरण आणि महाजनको या तिन्ही वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण केले जाणार नाही. महावितरणची कार्यक्षमता वाढवून कंपनीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, कर्जाचा भार कमी करून कर्जमुक्त करण्याच्या दिशेने वाटचाल करणे आणि ग्राहकांना अधिक दर्जेदार वीजसेवा उपलब्ध करून देणे, हा शासनाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी कृती समितीच्या विविध प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महाजनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. राधाकृष्णन, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम कुमार यांच्यासह विविध कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

तीनही वीज कंपन्यांचे खासगीकरण नाही

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, महापारेषण, महावितरण आणि महाजनको या सरकारी वीज कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाणार नाही. देशभरात वीज वितरण क्षेत्रात खासगीकरणाच्या दिशेने चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्राने या भूमिकेला विरोध केला आहे. सरकारी वीज कंपन्यांनी स्वतःची वितरण यंत्रणा आणि कार्यक्षमता अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध पर्याय खुले ठेवणे आवश्यक आहे.

महावितरणची कार्यक्षमता वाढवून कंपनीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि नफ्यात आणण्यासोबतच ग्राहकांना चांगली सेवा देण्यावर सरकारचा भर आहे. राज्याने समांतर लायसन्सिंगलाही विरोध केला असून सरकारी कंपन्या सक्षम राहण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

पुढील पाच वर्षांत २० हजार मेगावॅट क्षमतेची गरज

वीज निर्मिती आणि भविष्यातील स्पर्धा लक्षात घेऊन मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत दूर करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सरकारी वीज कंपन्यांना खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करणे अपरिहार्य असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. पुढील पाच वर्षांत राज्याला आणखी २० हजार मेगावॅट वीज क्षमतेची आवश्यकता भासणार असून, त्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्यात येत आहे.

महावितरणच्या कर्जाचा भार कमी करण्याचे उद्दिष्ट

महावितरणवर सध्या सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून त्यावरील व्याजाचा मोठा आर्थिक भार कंपनीवर आहे. या कर्जाचे पुनर्गठन करून महावितरणला कर्जमुक्त करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. कर्जाचा भार कमी झाल्यानंतर कंपनीची आर्थिक क्षमता वाढेल आणि ग्राहकांना अधिक सक्षम सेवा देण्यासाठी उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करता येईल.

कंत्राटी कामगारांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी हरियाणा पॅटर्नचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाणार आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील प्रलंबित प्रश्नांवरही सकारात्मक मार्ग काढून लवकर निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

हेही वाचा –  ॲपआधारित टॅक्सी चालकांना सामाजिक सुरक्षेचे कवच; ‘ॲग्रीगेटर धोरण २०२६’ची प्रभावी अंमलबजावणी

फ्रेंचायझी मॉडेलचा मर्यादित स्वरूपात विचार

फ्रेंचायझीकरण म्हणजे खासगीकरण नाही, असे स्पष्ट करताना फडणवीस यांनी भिवंडी, मुंब्रा आणि मालेगावसारख्या वीज वितरणातील मोठ्या तोट्याच्या भागांचा संदर्भ दिला. या भागांत फ्रेंचायझी मॉडेलमुळे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. मालेगावमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक असलेला वितरणातील तोटा ३६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

विशिष्ट ठिकाणी दीर्घकाळापासून असलेल्या समस्यांवर उपाय म्हणून मर्यादित स्वरूपात फ्रेंचायझी मॉडेलचा विचार केला जाईल. कर्मचारी आणि वीज क्षेत्राशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडविताना कायदेशीर चौकट, आर्थिक शाश्वतता आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यांचा समतोल साधला जाईल. न्यायालयीन प्रकरणे, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रे आणि कायदेशीर अडचणींचाही आढावा घेण्यात आला.

महावितरणच्या IPOची तयारी

दरम्यान, महावितरणच्या पुनर्रचनेला राज्य शासनाने यापूर्वीच मंजुरी दिली असून कंपनीचा IPO आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात येत आहेत. महावितरणचा IPO बाजारात आल्यास सरकारी वीज वितरण कंपनीकडून आणला जाणारा हा देशातील पहिला IPO ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

एमएसईबी होल्डिंग कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठकही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. या बैठकीत महावितरणची पुनर्रचना, आर्थिक सक्षमीकरण, IPOची तयारी, विविध नियुक्त्या आणि भविष्यातील सुधारणांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

३३ हजार कोटींच्या दायित्वांच्या व्यवस्थापनासाठी निधी उभारणी

महावितरणचा IPO हा कंपनीची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. पुनर्रचनेच्या माध्यमातून कंपनीची बॅलन्स शीट सक्षम करण्यात येणार असून, ३३ हजार कोटी रुपयांच्या दायित्वांच्या व्यवस्थापनासाठी निधी उभारणीला मदत होणार आहे.

IPOमुळे कंपनीमध्ये अधिक पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि कार्यक्षमतेला चालना मिळेल. तसेच वीज वितरण क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी नवीन संधी निर्माण होऊन ग्राहकांना अधिक दर्जेदार वीजसेवा देण्यास मदत होईल.

नियुक्त्या आणि भरती प्रक्रियेचाही आढावा

एमएसईबी होल्डिंग कंपनीच्या बैठकीला उपाध्यक्ष तथा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, व्यवस्थापकीय संचालक तथा अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, संचालक तथा अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, राधाकृष्णन बी., विक्रम कुमार, स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, आशिष चंदाराणा आणि नीता केळकर उपस्थित होते.

बैठकीत महावितरणमधील संचालक (वित्त) आणि प्रादेशिक संचालक पदांच्या नियुक्त्या, तसेच एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड (MSAPL) मधील विविध पदांवरील नियुक्त्यांबाबत चर्चा झाली. महावितरणच्या पुनर्रचनेमुळे राज्यातील वीज वितरण व्यवस्था अधिक आधुनिक, सक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या भक्कम करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

याशिवाय IPO प्रक्रियेसाठी मर्चंट बँकर्स आणि कायदेशीर सल्लागारांची नियुक्ती, तसेच नवीन भरती व नियुक्ती प्रक्रियेचाही आढावा घेण्यात आला.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा