आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी; वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी १७ सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी विशेष मोहीम

मुंबई : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ अंतर्गत प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राज्यव्यापी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांना वनपट्टे, सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड तसेच संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध करून देण्यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, अनेक आदिवासी शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्टे मिळाले असले तरी काही लाभार्थ्यांना मंजूर क्षेत्रापेक्षा अपूर्ण क्षेत्र मिळाले आहे. तसेच काही पात्र शेतकरी अद्याप वनपट्ट्यांपासून वंचित आहेत. अशा सर्व प्रकरणांना न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्री यांच्या संयुक्त निर्णयातून ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.

ग्रामस्तरावर दाव्यांची तपासणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन १७ सप्टेंबर ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिन २ ऑक्टोबरपर्यंत ही मोहीम चालणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील वनहक्क प्रक्रियेला गती देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

अभियानांतर्गत १७, १८ आणि १९ सप्टेंबर रोजी ग्रामस्तरीय वनहक्क समित्यांच्या बैठका घेण्यात येणार आहेत. या बैठकींमध्ये पात्र दाव्यांची तपासणी, उपलब्ध पुराव्यांची पडताळणी आणि दाव्यांवरील निर्णयाची प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

त्यानंतर ३० सप्टेंबर तसेच १ आणि २ ऑक्टोबर रोजी ग्रामसभांमध्ये समित्यांनी अंतिम केलेले दावे मंजुरीसाठी सादर केले जातील. ग्रामसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर उपविभागीय आणि जिल्हास्तरीय वनहक्क समित्यांमार्फत आवश्यक कार्यवाही करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

हेही वाचा –  सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा होणार?; सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची सकारात्मक भूमिका

वनपट्टाधारकांना सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार

वनहक्क मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना प्रॉपर्टी कार्ड, सातबारा, नमुना १२ आणि इतर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध करून देण्यासाठीही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यापूर्वी वनपट्टे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांनाही महसूल आणि वन विभागाच्या समन्वयातून आवश्यक अभिलेख उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

तांत्रिक त्रुटींमुळे पात्र दावा प्रलंबित राहणार नाही

या मोहिमेअंतर्गत ग्रामस्तरापासून जिल्हास्तरापर्यंत प्रलंबित वनहक्क दाव्यांचा आढावा घेऊन त्यांचा कालबद्ध पद्धतीने निपटारा करण्यात येणार आहे. केवळ तांत्रिक किंवा अभिलेखीय त्रुटींमुळे कोणताही पात्र दावा प्रलंबित राहणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

या विशेष मोहिमेमुळे वनहक्कांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे दस्तऐवज मिळण्यास गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा