जरांगे पाटलांच्या मागण्या सरकारकडून मान्य? प्रसाद लाड यांच्या भेटीनंतर 5 मोठ्या घोषणा
ओबीसींप्रमाणे मराठा समाजाला सवलती, हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र आणि मंत्रालयात स्वतंत्र मराठा कक्ष; मात्र GR हातात येईपर्यंत उपोषण सुरूच
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज पाचवा दिवस असून, सरकारच्या वतीने भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी अंतरवाली सराटी येथे त्यांची भेट घेतली. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांबाबत सरकारकडून पाच मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या.
प्रसाद लाड यांनी सांगितले की, जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्यांपैकी महत्त्वाच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. ओबीसी समाजाला ज्या-ज्या सवलती मिळतात, त्या सर्व सवलती मराठा समाजालाही देण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देणार
मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक असलेल्या हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी सरकारने मान्य केल्याचे प्रसाद लाड यांनी स्पष्ट केले. तसेच राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याबाबतही त्यांनी घोषणा केली.
सारथीच्या माध्यमातून सुविधांचा विस्तार
BARTI आणि महाज्योतीच्या धर्तीवर सारथी योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यात येईल, असे आश्वासन प्रसाद लाड यांनी दिले. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण, प्रशिक्षण आणि इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्रालयात मराठा कक्षासाठी स्वतंत्र कार्यालय
मराठा समाजाशी संबंधित प्रश्न आणि योजनांसाठी मंत्रालयात मराठा कक्षासाठी स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची घोषणाही प्रसाद लाड यांनी केली.
दरम्यान, “मी उद्या मंत्र्यांना घेऊन अंतरवाली सराटीत येतो. जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडावे,” अशी विनंती प्रसाद लाड यांनी केली.
GR हातात येईपर्यंत उपोषण सुरूच
मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडण्यास नकार दिला आहे. जोपर्यंत सरकारचा GR हातात येत नाही, तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली. आधी हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र वाटपाला सुरुवात करा, त्यानंतर उपोषण सोडण्याबाबत निर्णय घेऊ, असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
“आता पाणी पितोय, सलाईन लावतो; मात्र उपोषण सोडणार नाही,” अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. तसेच सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटच्या मागणीसाठी सरकारला दोन दिवसांचा वेळ देत असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, सरकारने केलेल्या या घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि अधिकृत GR कधी जारी होतो, याकडे आता मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
