वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूमुळे बाधित मच्छिमारांना दोन महिन्यांत भरीव नुकसानभरपाई

मुंबई : वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मच्छिमारांच्या प्रलंबित नुकसानभरपाईचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) मार्फत सविस्तर अभ्यास सुरू असून, त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोन महिन्यांत मच्छिमारांना भरीव नुकसानभरपाई देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक झाली. बैठकीला मत्स्यविकास मंत्री नितेश राणे, विभागाचे सचिव एम. रामास्वामी, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, माजी आमदार किरण पावसकर तसेच मच्छिमार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या काही मच्छिमारांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नसल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. यावर लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

हेही वाचा –  व्यावसायिक वाहनचालकांसाठी मराठी अनिवार्य; राज्यभर तपासणी मोहीम, नियम न पाळल्यास बॅज निलंबित

राज्य शासन मच्छिमारांच्या पाठीशी असून त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. नुकसानभरपाईचे निकष निश्चित करण्यासाठी TISSकडून सुरू असलेल्या अभ्यासाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.

बैठकीत जुहू-वर्सोवा परिसरातील मच्छिमारांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांबाबतही चर्चा झाली. जेटी, नेट फिक्सिंग आणि ड्रायिंग यार्ड यांसारख्या सुविधांची उपलब्धता करून देण्याबाबत संबंधित विभागांकडून आढावा घेण्यात आला.

सागरी प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांच्या उपजीविकेचा विचार करून नुकसानभरपाईसोबतच आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने शासन सकारात्मक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा