सहकारी गृहरचना संस्थांच्या निष्क्रिय लेखापरीक्षकाला हटवले!

शहरातील १३ सहकारी गृहरचना संस्थांच्या लेखापरीक्षणला मुहूर्त

पुणे । विशेष प्रतिनिधी

सहकारी गृहरचना संस्थांच्या लेखापरीक्षणातील विलंब आणि नियमांचे पालन होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर (३) कार्यालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. उपनिबंधक श्रीमती निलम पिंगळे यांनी नियुक्तीनंतरही लेखापरीक्षणाचे काम न करणाऱ्या लेखापरीक्षकाला हटवून तातडीने नवीन लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केली असून, पुणे शहर परिसरातील १३ सहकारी गृहरचना संस्थांच्या प्रलंबित लेखापरीक्षणाला त्यामुळे गती मिळणार आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ८१ (१)(अ) आणि कलम ७५ (२अ) नुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेने वार्षिक सर्वसाधारण सभेत लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करून त्याबाबतची माहिती ३० दिवसांच्या आत निबंधक कार्यालयास कळविणे बंधनकारक आहे. मात्र, संबंधित संस्थांनी वार्षिक सभा होऊन तब्बल पाच महिने उलटल्यानंतरही ही प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर उपनिबंधक कार्यालयाने स्वतःहून हस्तक्षेप केला होता.

यापूर्वी दि. ३० मार्च २०२६ रोजी काढण्यात आलेल्या आदेशान्वये लेखापरीक्षक नामतालिकेतून श्री. सोमनाथ हरिबा शेंद्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, नियुक्तीनंतरही त्यांनी संबंधित संस्थांकडे जाऊन प्रत्यक्ष लेखापरीक्षणाचे काम सुरू केले नसल्याचे समोर आले. याची गंभीर दखल घेत उपनिबंधक निलम पिंगळे यांनी तातडीने नवीन आदेश जारी करून पर्यायी लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केली.

श्रीमती रिमा सोनटक्के यांची नियुक्ती

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ८१ (१)(अ) अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून उपनिबंधक निलम पिंगळे यांनी श्रीमती रिमा राजेंद्र सोनटक्के (लेखापरीक्षक नामतालिका क्र. १३३४२, वर्ग-ब) यांची नवीन लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे प्रलंबित असलेले लेखापरीक्षण मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा

गुरुपौर्णिमेच्या पावन पर्वावर समाजकार्यासाठी ‘‘समर्पण’’

१३ गृहरचना संस्थांचा समावेश

या आदेशाचा लाभ चिंचवड, वाकड, पिंपरी आणि पुनावळे परिसरातील १३ सहकारी गृहरचना संस्थांना होणार आहे. यामध्ये शांतीबन, व्ही.जी. इस्टेट, मनोहर, दर्शनगरी, सागर, श्रद्धा गार्डन, चिरंतन, स्मृती, ज्योतिलिंग, मकरंद, शिवसदा, प्रेमसदा आणि डीएसके कुंजबन या संस्थांचा समावेश आहे.

लेखापरीक्षकांसाठी कठोर अटी

उपनिबंधक कार्यालयाने नियुक्त लेखापरीक्षकांसाठी काही स्पष्ट अटी व शर्ती घालून दिल्या आहेत. त्यानुसार, लेखापरीक्षण तात्काळ पूर्ण करून विहित मुदतीत अहवाल संस्था, निबंधक आणि जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक राहील.लेखापरीक्षणादरम्यान आढळलेल्या त्रुटींची पूर्तता व दोषदुरुस्ती अहवाल सादर करावा लागेल. गंभीर अनियमितता आढळल्यास स्वतंत्र विशेष अहवाल सादर करावा लागेल. फौजदारी कारवाई आवश्यक असल्यास त्याबाबत सविस्तर अहवाल देणे बंधनकारक असेल.लेखापरीक्षण शुल्क केवळ नियमानुसारच आकारता येणार आहे. १०० पेक्षा अधिक सभासद असलेल्या संस्थेत अप्रमाणित (वर्ग-क) लेखापरीक्षकाची नियुक्ती झाल्याचे आढळल्यास संबंधित संस्थेने तत्काळ कार्यालयास कळविणे आवश्यक राहणार आहे.

संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही इशारा

उपनिबंधक निलम पिंगळे यांनी संबंधित संस्थांचे अध्यक्ष आणि सचिव यांना नियुक्त लेखापरीक्षकांना संस्थेचे आवश्यक दप्तर व कागदपत्रे तात्काळ उपलब्ध करून देण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. विहित मुदतीत लेखापरीक्षण पूर्ण करून न घेतल्यास नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आदेशात देण्यात आला आहे. सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कायम ठेवण्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयाने घेतलेली ही कठोर भूमिका महत्त्वाची मानली जात असून, सहकारी गृहरचना संस्थांमधील प्रलंबित लेखापरीक्षणाच्या प्रश्नावर प्रभावी पायबंद घालण्याचा प्रयत्न म्हणून या कारवाईकडे पाहिले जात आहे.

“सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण हे केवळ कायदेशीर औपचारिकता नसून संस्थेतील आर्थिक पारदर्शकता आणि सभासदांच्या हितसंरक्षणाचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. विहित मुदतीत लेखापरीक्षण पूर्ण होणे ही प्रत्येक संस्थेची जबाबदारी आहे. नियुक्तीनंतरही लेखापरीक्षणाचे काम प्रलंबित राहिल्यास त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल. सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता, शिस्त आणि उत्तरदायित्व कायम राहावे, यासाठी नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई अथवा अनियमितता खपवून घेतली जाणार नाही.”

– श्रीमती निलम पिंगळे, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर (३), पुणे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा