‘नीती आयोगाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या निर्देशांकांमध्ये महाराष्ट्राने विभागनिहाय आणि परिणामाधारित नियोजन करावे’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : नीती आयोगाने मानवी जीवनावर परिणाम करणाऱ्या विविध निर्देशांकावर राज्यांमध्ये विकासात्मक स्पर्धा सुरू केली आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांमधील (एसडीजी) सर्वच निर्देशांकांमध्ये महाराष्ट्राने देशात अव्वल स्थान मिळवावे यासाठी पुढील चार वर्षांसाठी विभागनिहाय आणि परिणामाधारित नियोजन करावे असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनाने आकांक्षित म्हणून जाहीर केलेले १० जिल्हे व १७७ तालुक्यांमध्ये निती आयोगाचे निर्देशांकानुसार मोठ्या प्रमाणात विकासाची कामे करून महाराष्ट्राला सर्वात पुढे ठेवण्याचे आवाहन केले. सामाजिक क्षेत्र वॉर रूम अंतर्गत नीती आयोगाच्या शाश्वत विकास निर्देशांक उद्दिष्टांमधील १७ निर्देशांकांबाबत राज्याच्या प्रगतीचा विस्तृत आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत घेतला. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण वाटचाल करत आहे. महाराष्ट्राची क्षमता लक्षात घेता २०३० पर्यंत अधिक वेगाने वाटचाल करण्यासाठी नीती आयोगाच्या विविध निर्देशांकांमध्ये अधिक परिणामकारकपणे काम करण्याची गरज आहे. पुढील चार वर्षे राज्याच्या विकासासाठी निर्णायक असून या काळात योजनांचे पुनर्रचना व बळकटीकरण करावे. या कालावधीत ठोस नियोजन करून महाराष्ट्राला शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये देशात अव्वल आणण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. आगामी अर्थसंकल्पीय नियोजन शाश्वत विकास निर्देशांकाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेला गती देण्यासाठी उपयोगात आणावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विभागाने आपल्याशी सबंधित निर्देशांकाचा अभ्यास करून प्रगती साधण्यासाठी कार्यपद्धती, धोरणांमध्ये सुधारणा कराव्यात. अग्रक्रमाच्या राज्यांमधील सर्वोत्तम कार्यपद्धती, संकल्पना, धोरणांचा अभ्यास करून राज्याची कामगिरी उंचावण्यावर भर द्यावा. शासन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी विभागांनी ‘रिअल टाइम डेटा’चे संकलन करून त्यावर विश्लेषणात्मक व अन्य राज्यांच्या निर्देशांकासोबत तुलनात्मक अभ्यास करावा. राज्यामध्ये डेटा संकलित करण्याची अधिक मजबूत करण्यात यावी. योजनांच्या अंमलबजावणीचे सतत मूल्यमापन करून तत्काळ आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात.

काही निर्देशांकांमध्ये राज्याच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीपेक्षा उपलब्ध आकडेवारी वेगळी चित्र दाखवत असल्यास डेटा गॅप शोधून काढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दुय्यम डेटासोबतच प्राथमिक आणि रिअल टाइम डेटा संकलनाची व्यवस्था अधिक सक्षम करावी. उपलब्ध विविध डेटाबेसचे विश्लेषण करून कोणत्या भागात किंवा कोणत्या क्षेत्रात मागे आहोत, हे ओळखून त्यानुसार तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

हेही वाचा –  ‘गणेशोत्सव राज्य महोत्सवासाठी व्यापक कृती आराखडा तयार करा’; मंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून उपचारांची व्यवस्था करण्यात येते. मात्र या व्यवस्थेवर नियंत्रण  ठेवून व्यवस्थेपूर्वी असलेली उपचार घेत असलेली रुग्णसंख्या आणि व्यवस्थेनंतरची रुग्णसंख्या, मिळणारे लाभ अशा परिणामकेंद्रीत (आउट कम बेसिस) पद्धतीवर आधारित कार्यवाही करावी. त्याचबरोबर आऱोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास

क्षेत्रातील प्रत्यक्ष बदल मोजून धोरणांमध्ये सुधारणा करावी. परिणाम आणि प्रभाव यावर आधारित प्रशासनाची कार्यसंस्कृती विकसित केली जावी. राज्याकडे निधी, मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय क्षमतेच्या स्वरुपात विपुल संसाधने उपलब्ध आहेत. या सर्व संसाधनांचा अधिक प्रभावी वापर करून नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यावर भर दिला जावा. सध्याची धोरणे आणि कार्यपद्धती यांच्या अंमलबजावणीमधील कमतरता, त्रुटी शोधून त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ज्या क्षेत्रातील निर्देशांकामध्ये राज्य पुढे आहे, त्या क्षेत्राच्या प्रगतीमध्ये सातत्य ठेवावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

निती आयोगाने दिलेले शाश्वत विकास निर्देशांक (एसडीजी) डोळ्यासमोर ठेवून विकासाचे  नियोजन करावे. निती आयोगाचा  हा राज्याच्या प्रगतीचा आरसा समजावा. नीती आयोगाने दिलेल्या निर्देशांकातील प्रगतीचा आढावा यापुढे दर तीन महिन्यांनी घेण्यात यावा. तसेच मुख्य सचिव यांच्या स्तरावरही नियमित निरीक्षण केले जावे, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. राज्याच्या आकांक्षित क्षेत्रात झालेल्या गुंतवणुकीतून होणाऱ्या परिणामांचा नियमित आढावा घेतला पाहिजे. एसडीजी उद्दिष्टांवरील कामगिरी ही सर्व अधिकाऱ्यांच्या अपार प्रणालीत प्रमुख कामगिरी निर्देशांक (केपीआय) अनिवार्य करण्यात यावा असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

ऊर्जा, शाश्वत शहरे आणि अन्य काही क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची कामगिरी चांगली असून त्यामध्ये सातत्य ठेवावे. तसेच ज्या क्षेत्रांमध्ये राज्य मागे पडलेले आहे, त्या क्षेत्रांतील त्रुटी शोधून त्यावर लक्ष केंद्रित करावे. प्रत्येक विभागाने आपल्या निर्देशांकांवर सखोल काम करून डेटा विश्लेषण करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा तसेच सर्वच विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सेंटर फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स ऑफ इंडियन स्टेट्सचे अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी शंकर नारायणन, सदस्य विनी महाजन, आलिशा लकडावाला आदी यावेळी उपस्थित होते.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा