🛑MISLEAD CHECK | मोशी वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प : बांधकाम परवानगी होती की नाही? UDCPR-2020 नेमके काय सांगते?

पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर वेस्ट-टू-एनर्जी (Waste-to-Energy) प्रकल्पातील प्रशासकीय इमारत आणि तिच्या दोन मजल्यांसाठी स्वतंत्र बांधकाम परवानगी (Building Permission) घेण्यात आली होती का, हा प्रश्न चर्चेचा विषय ठरला आहे. काही राजकीय नेत्यांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसह काही स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी हे बांधकाम अनधिकृत असल्याचा आरोप केला. तर दुसरीकडे, Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR)-2020 मधील तरतुदींनुसार अशा प्रकारच्या बांधकामासाठी स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे समोर आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर ‘महाईन्यूज’ने UDCPR-2020 च्या संबंधित तरतुदींचा अभ्यास करून या दाव्याची तथ्य पडताळणी (Fact Check) केली.

🧐 दावा (Claim)

मोशी वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पातील प्रशासकीय इमारतीच्या वरील दोन मजल्यांसाठी स्वतंत्र Building Permission घेणे बंधनकारक होते. ती परवानगी नसल्याने इमारत अनधिकृत होती.

📖 UDCPR-2020 म्हणजे काय?

UDCPR म्हणजे Unified Development Control and Promotion Regulations (एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली). ही नियमावली महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 (MRTP Act) अंतर्गत लागू केली आहे. राज्यातील विकास परवानग्या, बांधकाम नियम, एफएसआय (FSI), झोनिंग, पुनर्विकास आणि इतर बांधकामविषयक बाबींसाठी ही नियमावली मार्गदर्शक मानली जाते.

📜 नियम 2.1.1 काय सांगतो?

UDCPR-2020 मधील नियम 2.1.1 नुसार कोणतेही विकासकाम किंवा नवीन बांधकाम करण्यापूर्वी संबंधित नियोजन प्राधिकरणाची Development Permission, Building Permission किंवा Commencement Certificate घेणे अनिवार्य आहे. याच नियमाचा आधार घेत मोशी प्रकल्पातील इमारतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

⚖️ पण नियम 2.1.4 मध्ये आहे मोठा ‘ट्विस्ट’

याच नियमावलीतील नियम 2.1.4 (Operational Constructions) मध्ये शासन, शासन उपक्रम किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा (Essential Public Services) पुरविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या Operational Construction ला स्वतंत्र Building Permission आवश्यक नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

या नियमात पुढील सार्वजनिक सेवांचा स्पष्ट उल्लेख आहे :

✅ रस्ते
✅ पाणीपुरवठा
✅ मलनिस्सारण व्यवस्था
✅ पावसाळी पाणी निचरा
✅ वीज वितरण व्यवस्था
✅ रेल्वे, मेट्रो, संरक्षण सेवा
✅ इतर अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा (Any Other Essential Public Services)

♻️ घनकचरा व्यवस्थापन ‘Essential Public Service’ मध्ये येते का?

घनकचरा व्यवस्थापन (Solid Waste Management) ही महानगरपालिकेची कायदेशीर जबाबदारी आहे. नागरिकांचे आरोग्य, स्वच्छता आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी ही सेवा अत्यावश्यक मानली जाते. यामुळे वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प, प्रक्रिया केंद्र, नियंत्रण कक्ष, सेवा इमारती, संचालनासाठी आवश्यक प्रशासकीय सुविधा आणि प्रकल्पाशी निगडित इतर बांधकामे Operational Construction च्या कक्षेत येऊ शकतात, असा कायदेशीर मुद्दा पुढे येत आहे.

🏢 मग प्रशासकीय इमारतीबाबत काय?

याच ठिकाणी संपूर्ण वादाचा केंद्रबिंदू आहे.

जर संबंधित प्रशासकीय इमारत ही प्रकल्पाच्या दैनंदिन संचालनासाठी अत्यावश्यक (Operational) असेल, तर UDCPR-2020 मधील नियम 2.1.4 नुसार स्वतंत्र Building Permission ची आवश्यकता नाही.

परंतु, जर ती इमारत प्रकल्पाशी थेट संबंधित Operational Construction नसून स्वतंत्र वापरासाठी उभारण्यात आली असेल, तर इतर नियम लागू होऊ शकतात.

📌 नियम 2.1.5 काय स्पष्ट करतो?

UDCPR-2020 मधील नियम 2.1.5 नुसार प्रत्येक सरकारी किंवा सार्वजनिक संस्थेच्या सर्वच इमारतींना सूट मिळत नाही.

Operational Construction च्या कक्षेबाहेरील नवीन इमारती, स्वतंत्र कार्यालये, निवासी इमारती किंवा इतर बांधकामांसाठी लागू असलेल्या परवानग्या आणि प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. म्हणूनच, संबंधित इमारतीचे स्वरूप, उद्देश आणि वापर हा या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.

⚠️ केवळ Building Permission नसल्याने इमारत अनधिकृत ठरते का?

नाही… असे सरसकट म्हणता येत नाही.

UDCPR-2020 मध्ये काही प्रकारच्या Operational Construction ला स्वतंत्र Building Permission मधून सूट देण्यात आली आहे.

म्हणूनच, केवळ स्वतंत्र बांधकाम परवानगी उपलब्ध नाही म्हणून कोणतेही बांधकाम अनधिकृत ठरविणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरत नाही.

तथापि, संबंधित प्रकल्पाने पर्यावरण, अग्निसुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, औद्योगिक सुरक्षा आणि इतर लागू कायद्यांचे पालन केले आहे का, याची स्वतंत्र तपासणी आवश्यक राहते.

✅ MISLEAD CHECK Verdict

❌ दावा : “Building Permission नव्हती, त्यामुळे इमारत अनधिकृत होती.” त्यामुळेच दुर्घटना घडली..?

🟡 निष्कर्ष : दिशाभूल करणारा (Misleading)

UDCPR-2020 मधील Operational Construction संदर्भातील तरतुदी लक्षात घेतल्यास, घनकचरा व्यवस्थापनासारख्या अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा प्रकल्पातील काही बांधकामांना स्वतंत्र Building Permission मधून सूट असू शकते.

मात्र, मोशी वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पातील संबंधित इमारत प्रत्यक्षात Operational Construction मध्ये मोडते की नाही, याचा अंतिम निर्णय संबंधित नियोजन प्राधिकरण, चौकशी समिती किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच होऊ शकतो.

📰 ‘महाईन्यूज’CHECK CHECK

✔️ UDCPR-2020 मध्ये Operational Construction साठी स्वतंत्र Building Permission मधून सूट देणारी स्पष्ट तरतूद आहे.

✔️ परंतु ही सूट प्रत्येक इमारतीला आपोआप लागू होत नाही.

✔️ मोशी प्रकल्पातील संबंधित इमारतीचे स्वरूप, उपयोग आणि कायदेशीर दर्जा यावरच अंतिम निष्कर्ष अवलंबून आहे.

➡️ त्यामुळे ‘स्वतंत्र Building Permission नव्हती म्हणजे इमारत अनधिकृतच होती’ असा दावा उपलब्ध नियमांच्या आधारे निश्चितपणे करता येत नाही.

➡️ विशेष म्हणजे, २०१९ मध्ये बिल्डिंग परवानगीसाठी १९ हजार चौ. मी. अशी बांधकाम परवानगी घेतलेली आहे. त्याचे चलन संबंधित कंपनीने भरलेले आहे. पैकी ॲडमीन बिल्डिंग २४९ चौ. मी. ग्राउंड + २ मजले अशी मागणी मंजूर आहे आणि त्यालाच अनुसरुन २०२३ ला ग्राउंड+ २ च्या प्लॅननुसार फायर डिपार्टमेंटचीसुद्धा ‘NOC’ दिल्याचे नोंद आहे. (महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीमध्येच हा निर्णय झालेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते या प्रकल्पाचे लोकार्पण झाले होते.)

✍️ ‘महाईन्यूज’ची भूमिका | अफवांवर नव्हे, तथ्यांवर विश्वास ठेवा!

मोशी कचरा डेपो दुर्घटना ही अत्यंत वेदनादायी आणि दुर्दैवी घटना आहे. या दुर्घटनेत ९ कुटुंबांनी आपले आप्तस्वकीय गमावले आहेत. अशा संवेदनशील घटनेचे राजकारण होण्यापेक्षा सत्य समोर येणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

‘महाईन्यूज’ची भूमिका स्पष्ट आहे—दोषी कोणताही असो, त्याच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. परंतु कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा प्रकल्पाबाबत अपूर्ण माहिती, अफवा किंवा अर्धवट कागदपत्रांच्या आधारे निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.

UDCPR-2020 सारख्या नियमावलीतील तरतुदींचा संपूर्ण संदर्भ समजून घेणे आवश्यक आहे. एखाद्या नियमाचा केवळ एक भाग दाखवून दिशाभूल करणारे निष्कर्ष काढल्यास समाजात संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे कोणताही दावा करण्यापूर्वी त्यामागील कायदेशीर तरतुदी, अधिकृत कागदपत्रे आणि सक्षम प्राधिकरणाची भूमिका तपासणे गरजेचे आहे.

पिंपरी-चिंचवडकरांना ‘महाईन्यूज’चे आवाहन आहे की, सोशल मीडियावरील अप्रमाणित पोस्ट, व्हायरल संदेश किंवा राजकीय आरोपांवर विश्वास ठेवू नका. सत्य समोर येण्यासाठी अधिकृत चौकशी पूर्ण होऊ द्या.

या दुर्घटनेची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळबद्ध चौकशी होणे आवश्यक आहे. दोषी व्यक्ती, अधिकारी, कंत्राटदार किंवा संस्था कोणतीही असो, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. त्याचबरोबर दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना न्याय, योग्य नुकसानभरपाई, पुनर्वसन आणि सुरक्षित भविष्यासाठी आवश्यक ती मदत मिळणे हीदेखील तितकीच महत्त्वाची बाब आहे.

‘महाईन्यूज’ नेहमीच सत्य, तथ्य आणि जनहिताच्या बाजूने उभे राहील. कोणाच्याही बाजूने किंवा विरोधात नव्हे, तर उपलब्ध पुरावे, कायदे आणि अधिकृत नोंदी यांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता करण्याचा आमचा प्रयत्न कायम राहील.