शासनाचा मोठा निर्णय: १ ऑगस्टपासून सर्व शासकीय आणि संवेदनशील दस्तऐवजांसाठी ‘डिजिटल स्वाक्षरी’ अनिवार्य!
वर्धा : शासकीय कामकाजात पारदर्शकता, गतिशीलता आणि सुरक्षितता आणण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शासनाचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय, आदेश, अधिसूचना, मंजुरीपत्रे आणि इतर संवेदनशील दस्तऐवज आता हस्तलिखित स्वाक्षरीऐवजी केवळ डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (DSC) अथवा e-Sign द्वारेच निर्गमित केले जाणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने १३ जुलै २०२६ रोजी यासंबंधीचे अधिकृत शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्ट
शासनाच्या विविध विभागांमार्फत जारी करण्यात येणारे आदेश, अधिसूचना आणि मंजुरीपत्रे थेट नागरिकांचे हक्क, मालमत्ता, आर्थिक दायित्वे आणि कायदेशीर बाबींशी संबंधित असतात. अशा दस्तऐवजांची सत्यता, सुरक्षितता, अखंडता (Integrity), पडताळणीयोग्यता (Verifiability) आणि दीर्घकालीन दस्तऐवज व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी डिजिटल माध्यमाचा वापर आवश्यक बनला होता. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० अंतर्गत डिजिटल स्वाक्षरीला आधीच कायदेशीर मान्यता आहे. राज्यातील ‘ई-ऑफिस’ (e-Office) प्रणालीचा वाढता वापर लक्षात घेता, प्रशासकीय दस्तऐवज अधिक सुरक्षित करण्यासाठी शासनाने हे सर्वंकष धोरण निश्चित केले आहे.
हेही वाचा – विनायक राऊत प्रकरणी नीलम गोऱ्हे यांचे पोलिस महासंचालकांना पत्र
या दस्तऐवजांचा समावेश असणार
नव्या धोरणानुसार, खालील नमूद केलेले सर्व महत्त्वपूर्ण व संवेदनशील दस्तऐवज केवळ डिजिटल स्वाक्षरीनेच जारी होतील:
-शासन निर्णय व अधिसूचना: सर्व प्रकारचे शासन निर्णय (GR), परिपत्रके आणि कार्यालयीन आदेश.
-भूसंपादन व महसूल: जमीन संपादनविषयक अधिसूचना, भू-निवाडे (Land Awards) आणि मंजुरीपत्रे.
-न्यायालयीन बाबी: न्यायालयीन, अर्ध-न्यायालयीन (Quasi-Judicial) आदेश आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीचे निर्देश.
-वित्तीय व सेवानिर्णय: प्रशासकीय-वित्तीय मंजुरी, निधी वितरण, नियुक्ती, पदोन्नती, बदली आणि शिस्तभंगविषयक आदेश.
-करार आणि निविदा: सरकारी निविदा, अधिकृत करारनामे (Contracts) आणि सामंजस्य करार (MoU).
-नागरी हक्क: नागरिकांच्या हक्कांवर, मालमत्तेवर किंवा लाभांवर परिणाम करणारे सर्व आदेश व प्रमाणपत्रे.
३१ जुलैपर्यंतची मुदत आणि अंमलबजावणी
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या संकेतस्थळांवर, सेवा पोर्टल्सवर आणि संगणकीय कार्यप्रवाहात (Workflows) आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर १ ऑगस्ट २०२६ पासून डिजिटल स्वाक्षरी किंवा ई-साइनचा वापर पूर्णपणे अनिवार्य होईल. केवळ अपवादात्मक आणि अत्यंत अपरिहार्य परिस्थिती वगळता, कोणत्याही कार्यालयात हस्तस्वाक्षरित (Physical Signature) स्वरूप स्वीकारले जाणार नाही. सर्व विभागांतील संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने आपले DSC प्रमाणपत्र उपलब्ध करून घ्यावे, असे आदेश अवर सचिव योगेश गोसावी यांनी दिले आहेत. हा निर्णय डिजिटल प्रशासनाच्या (Digital Governance) दिशेने महाराष्ट्राला अधिक सक्षम आणि सुरक्षित बनवणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
