सरन्यायाधीश गवई यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, नियुक्तीवेळी पात्रता नव्हती म्हणून सेवेतून काढता येणार नाही
नागपूर: सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी देशभरात एक ते आठ वर्गातील सर्व शिक्षकांनी दोन वर्षांमध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करावी अन्यथा सेवानिवृत्ती घ्यावी असा निर्णय दिला. सेवेची केवळ पाच वर्षे उरलेल्या शिक्षकांना देखील पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्यात आले आहे. सेवानिवृत्ती लाभासाठी विहित सेवा पूर्ण न झालेल्या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ घेण्यासाठी राज्य शासनाची विशेष अनुमती घ्यावी लागेल, असाही निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्यासह देशभरातील कार्यरत व सेवेत कायम झालेले शिक्षक हवालदिल झाले आहेत. मात्र सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी एका प्रकरणात टीईटी संदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेला आहे. हा निर्णय अनेकांसाठी मदतीचा ठरू शकतो.
ज्या शिक्षकांनी आरटीई अॅक्ट अर्थात मुलांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा-२००९ अंतर्गत वाढवलेल्या मुदतीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) उत्तीर्ण केली आहे; त्यांना केवळ मूळ नियुक्तीच्या वेळी टीईटी प्रमाणपत्र नव्हते या कारणास्तव सेवेतून काढून टाकता येणार नाही, असा ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. वाढीव मुदत ३१ मार्च २०१९ होती आणि ज्या शिक्षकांनी या मुदतीपूर्वी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, त्यांची सेवा केवळ मूळ नियुक्तीच्या तारखेला पात्रता नसल्याने समाप्त करणे चुकीचे आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने खडसावले.
हेही वाचा – ‘भंडाऱ्याच्या चारही नगरपालिका स्वबळावर लढणार’; परीणय फुकेंचा निर्धार
कानपूर नगर येथील दोन सहाय्यक शिक्षकांना २०१२ मध्ये नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांनी वाढीव मुदतीपूर्वी म्हणजेच २०१४ पर्यंत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. पण, नियुक्तीच्या वेळी त्यांच्याकडे टीईटी प्रमाणपत्र नव्हते. याच कारणामुळे जुलै २०१८ मध्ये त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले होते. दोन्ही शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सेवा समाप्तीचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले की, आरटीई कायद्याच्या कलम २३ मध्ये २०१७ मध्ये दुरुस्ती करून शिक्षकांना आवश्यक पात्रता पूर्ण करण्याची मुदत ३१ मार्च २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, “शिक्षकांनी १२ जुलै २०१८ रोजी म्हणजे सेवेतून काढून टाकण्याच्या तारखेपूर्वीच २०१४ पर्यंत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती, मग त्यांना अपात्र कसे ठरवले जाऊ शकते?” टीईटी पात्रतेचा अभाव हे सेवेतून काढून टाकण्याचे एकमेव कारण असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करत दोन्ही शिक्षकांना तत्काळ पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या शिक्षकांना सेवा काळात इतर सर्व अनुषंगिक लाभ मिळतील, मात्र त्यांना मागील वेतन मिळणार नाही.
