आदि कर्मयोगी अभियानात सर्वोत्कृष्ट कामगिरीसाठी गडचिरोली जिल्ह्याला राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान
नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते धरती आबा जनभागीदारी अभियान मध्ये सर्वोत्कृष्ट राज्य म्हणून महाराष्ट्र आणि ‘आदि कर्मयोगी अभियानात सर्वोत्कृष्ट कामगिरीसाठी गडचिरोली जिल्हा यांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.
नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात आयोजित आदी कर्मयोगी अभियान राष्ट्रीय परिषदेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्य, जिल्हा, तालुके आणि एकात्मिक आदिवासी विकास संस्थांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. धरती आबा जनभागीदारी अभियान महाराष्ट्र राज्याचा पुरस्कार आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी स्वीकारला. तर आदि कर्मयोगी अभियानात सर्वोत्कृष्ट कामगिरीसाठी गडचिरोली जिल्हा पुरस्कार जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी स्वीकारला.
राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू म्हणाल्या की, ही परिषद आपल्या शासनाला खऱ्या अर्थाने सहभागी, सर्वसमावेशक आणि लोकसहभागावर आधारित करण्याच्या राष्ट्रीय संकल्पाचे प्रतिबिंब आहे. आदि कर्मयोगी अभियानाची सुरुवात प्रत्येक आदिवासी गावाला स्वावलंबी आणि अभिमानास्पद बनवण्याच्या परिवर्तनकारी दृष्टिकोनातून झाली आहे. या अभियानाचा उद्देश आदिवासी समुदायांना राष्ट्राच्या विकास प्रवासात सहभागी करून घेणे आणि विकासाच्या लाभांचा प्रसार सर्व आदिवासी क्षेत्र आणि लोकांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. आदिवासी कृती आराखडा आदिवासी लोकांच्या आणि देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. आदि कर्मयोगी अभियान ग्रामसभाb आणि समुदाय-नेतृत्वाखालील संस्थांना सक्षम करून लोकसहभाग वाढविण्यासाठी चालना देते. आदिवासी समाजाच्या अर्थपूर्ण सहभागामुळे राष्ट्रीय धोरणावर प्रभाव पडू शकतो आणि योजना अधिक प्रभावी बनवता येऊ शकतात, असे मूर्मू यांनी सांगितले.
हेही वाचा – ‘ग्रामीण अर्थकारणाची उत्तम जाण असलेला नेता हरपला’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
आदिवासी समुदाय हे देशाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक विविधतेचा महत्त्वपूर्ण भाग आहेत. आदिवासी परंपरा विकास हा निसर्गाशी सुसंवाद साधणारा असावा याची जाणीव करून देतात. गेल्या काही वर्षांत, सरकारने आदिवासी समुदायांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. या प्रयत्नांचा उद्देश केवळ आर्थिक सहाय्य पुरवणे हा नसून शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, तांत्रिक कौशल्ये आणि शासनात समान सहभागाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.
सरकारने आदिवासी क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा वेगाने विस्तार केला आहे आणि आदिवासी युवकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी निवासी शाळा आणि शिष्यवृत्ती कार्यक्रम स्थापन केले आहेत. कौशल्य विकास आणि स्वयंरोजगार योजनांनी पारंपरिक हस्तकला, हस्तकौशल्य आणि उद्योजकतेला नवीन गती दिली आहे. या प्रयत्नांमुळे केवळ उपजीविकेच्या संधी वाढल्या नाहीत, तर आदिवासी लोकांमध्ये आत्मविश्वास आणि स्वावलंब वाढले असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. विकसित भारताच्या प्रवासात आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की राष्ट्र आणि समाजाचा खरा विकास हा सर्व समाजघटकांच्या विकासात आहे. आपण एक सर्वसमावेशक समाज निर्माण केला पाहिजे, जिथे सर्व नागरिक अर्थपूर्ण सहभाग घेऊ शकतील आणि आपले भवितव्य स्वतः घडवण्यास सक्षम असतील, असेही राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी सांगितले.
