कचरा डेपोच्या हट्टासाठी पिंपरी-चिंचवडकरांच्या पैशांवर टोळधाड?

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी

पुनवळेतील कचरा डेपो उभारणीच्या हट्टापायी पिंपरी-चिंचवडकरांच्या कररुपी पैशांवर महापालिका प्रशासन ‘टोळधाड’ करीत आहे का? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. पुनवळेतील कचरा डेपो करिता प्रशासन चंद्रपूरमध्ये वन विभागाला जागा देणार असून, त्यासाठी सुमारे १५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. त्याठिकाणी वनीकरण करण्यात येईल, असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे चंद्रपूरातील वनीकरणावर महापालिका इतकी मेहरबान कशासाठी? हा खरा प्रश्न आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची स्थापना १९८२ मध्ये झाली. शहराच्या स्थापनेपूर्वीच नगरपरिषद असताना शहरातील कचरा मोशी येथील मोकळ्या जागेत टाकला जात होता. १९९२ साली मोशीतील जागा कचरा डेपो म्हणून घोषित करण्यात आली. २०१८ पर्यंत या ठिकाणी लाखो मेट्रीक टन कचऱ्याचे डोंगर उभा राहिले. त्यामुळे मोशी आणि परिसरातील नागरी आरोग्य धोक्यात आले. स्थानिक लोकांना नरकयातना भोगाव्या लागल्या. त्यानंतर २०१८ मध्ये वेस्ट टू एनर्जी, बायोमायनिंग, सी एन्ड डी वेस्ट असे प्रकल्प कार्यान्वयीत करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाचे लोकार्पण महिनाभरापूर्वीच झाले. आता कचऱ्याचे डोंगर कमी होणार अशी अपेक्षा वाटत असतानाच महापालिका प्रशासनाने नवीन कचरा डेपो उभारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

मोशीत कचरा डेपो झाला. त्यावेळी मोशी गावचा समावेश महापालिका हद्दीत नव्हता. पुनवळे गावाचा समावेश १९९७ मध्ये करण्यात आला. त्यावेळी कचरा डेपोसाठी जागा आरक्षित किंवा जाहीरही केली नव्हती. मग, २००८ साली महापालिका प्रशासनाने पुनवळेतील २२.८ हेक्टर जागा मंजूर केली आहे. मात्र, सदर जागा महापालिकेच्या ताब्यात नाही. ताब्यात नसलेल्या जागेवर महापालिका कचरा डेपो प्रस्तावित करणार असून, त्यासाठी स्थानिक नागरिक, सोसायटीधारक अशा किमान १५ हजार पिंपरी-चिंचवडकरांना वेठीस धरणार आहे.

हेही वाचा – प्राधिकरणातील अनधिकृत बांधकामांची मालमत्ता नोंदणी व हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा

महापालिका प्रशासनाची अडचण…

सुरूवातीला महापालिका प्रशासनाने वन विभागाला मुळशी तालुक्यातील पिंपरी येथील जागा देण्याची तयारी दर्शवली होती. पण, त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मुरूम असल्याचे कारण देत ती जागा वन विभागाने नाकारली. त्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील वन विभागाच्या शेजारील खासगी जमीन सूचवण्यात आली. तेथील सुमारे २३ हेक्टर जमीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुरू केली आहे. जागा मोणीसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने ५ लाख ३४ हजार रुपये भरलेसुद्धा आहेत. या जमिनीच्या खरेदीसाठी प्रशासन सुमारे १५ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. मग, प्रशासन चंद्रपूर ऐवजी पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीबाहेर लगतच्या परिसरात जागा खरेदी का करीत नाही? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

झाडांची किंमत मोजावी लागणार?

पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन पुनवळेतील मोकळ्या जागेतील झाडे तोडून कचरा डेपो विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्याबदल्यात चंद्रपूरमध्ये वन विभागाला जागा आणि झाडे लावून देण्याची हमी घेतली जात आहे. मात्र, तेथील शेतकऱ्यांनी जमिनीवरील झाडांचीसुद्धा किंमत द्यावी लागेल, अशी भूमिका घेतली आहे. चंद्रपूरमधील शेतकरी वृक्षांबाबत आणि पर्यावरणाबाबत आग्रही राहातत. मात्र, स्मार्ट सिटी… ग्रीन सिटी… क्लिन सिटी… अशी बिरुदावली लावणारी पिंपरी-चिंचवड महापालिका वृक्षतोड करुन कचरा डेपो उभारण्याची प्रगतीशील वाटचाल करीत आहे. हा सर्व खटाटोप नेमका कुणाच्या हितासाठी चालू आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांना पडला आहे.