सुविधा देता येत नसतील तर इमारतींना परवानगी का देता?;उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
मुंबई : शहरात दफनभूमीसाठी जागा नसताना गगनचुंबी इमारती उभ्या करण्यात काय अर्थ आहे, मूलभूत किंवा पायाभूत सुविधा देता येत नसतील तर मोठय़ा प्रमाणांवर इमारतींना परवानगी का दिली जात आहे, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला केला.
सुन्नी मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र दफनभूमीची मागणी करणाऱ्या मोहम्मद फुरकान कुरेशी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने ही विचारणा केली. उपनगरातील तीन हजार मीटर जागा हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसाठी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली. मात्र त्याबाबतची अधिसूचना अद्याप काढण्यात आलेली नसल्याने याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवडय़ांनी ठेवण्याची विनंती त्यांनी केली. त्यावेळी न्यायालयाने मुंबईसारख्या शहरात जागेची समस्या किती गंभीर असल्याचे नमूद केले.
