Breaking-newsTOP News । महत्त्वाची बातमीपिंपरी / चिंचवड

बोगस ‘एफडीआर’प्रकरणी आयुक्तांचे ठेकेदारांना ‘अभय’ ?

  • स्थायीतील आमदार जगताप समर्थकांचा आरोप
  • खुलासा करावा, अन्यथा कामकाज करणे अवघड !

पिंपरी / महाईन्यूज

विकास कामांच्या निविदा भरताना ठेकेदारांनी जमा केलेल्या बोगस एफडीआर प्रकरणावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासन करत आहे. या प्रकरणावरून आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या समर्थकांमध्ये आज स्थायी समिती सभेत खडाजंगी झाली. बोगस एफडीआर फाईल प्रकरणाचा खुलासा देण्यास आयुक्त असमर्थ ठरल्याने नगरसेवक अभिषेक बारणे, शशिकांत कदम, अंबरनाथ कांबळे आणि संतोष कांबळे यांनी सभापती संतोष लोंढे यांना सभा तहकूब करण्यास भाग पाडले. बोगस एफडीआरचा खुलासा जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत सभा चालू देणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यावर सभापती लोंढे यांना स्थायीची सभा तहकूब करावी लागली.  

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास कामांच्या निविदा भरताना ठेकेदार 30 ते 40 टक्के बिलोने निविदा भरतात. त्यांना सुरक्षित रक्कम म्हणून बँकेत एफडीआर भरणे बंधनकारक असते. मात्र, ठेकेदारांनी एफडीआर न भरता तो भरला असल्याच्या बोगस फाईली सादर केल्या. या बोगस एफडीआर प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या मागणीचे पत्र आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी एक वर्षापूर्वी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिले होते. त्या पत्राचे काय झाले, याचा खुलासा नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे मागितला. त्यावर आयुक्त हर्डीकर यांनी खुलासा करण्यास टाळाटाळ केली. त्यावर संतापलेल्या भाऊ समर्थक नगरसेवकांनी सभेला विरोध दर्शवित सभा कामकाज बंद पाडले.

नगरसेवकांचा आयुक्तांच्या भूमिकेला विरोध

यासंदर्भात नगरसेवक अभिषेक बारणे म्हणाले, ठेकेदार विकासकामांच्या निविदा 30 ते 40 टक्के बिलोने भरतात. त्यासाठी संबंधीत ठेकेदाराला एफडीआर भरावा लागतो. परंतु, अनेक ठेकेदारांनी एफडीआर न भरता त्याच्या बोगस फाईली सादर केल्या. त्यामुळे पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याची चौकशी करण्याची मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी एक वर्षापूर्वी केली होती. त्याचा खुलासा आयुक्तांनी देणे आपेक्षित होते. मात्र, आयुक्तांनी खुलासा करण्यास नकार देऊन सभा कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला. त्याला आम्ही कडाडून विरोध दर्शविला असून कोणत्याही परिस्थितीत पालिकेचे नुकसान होऊ देणार नाही. खुलासा करण्यास नकार देणे म्हणजे बोगस एफडीआर प्रकरणी ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप बारणे यांनी केला आहे.


नगरसेवक शशिकांत कदम म्हणाले, महापालिकेतील बोगस एफडीआरच्या सुमारे 117 केसेस समोर आल्या आहेत. त्यांनी पालिकेची फसवणूक केली असून त्यांच्यामुळे पालिकेला आर्थिक फटका बसला आहे. त्याची चौकशी करण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली होती. मात्र, आयुक्तांनी त्यासंदर्भात खुलासा केला नाही. रस्ते सफाई व घनकचरा उचलण्याचे काम मोठ्या ठेकेदारांना देण्याऐवली शहरातील स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात यावे. जेणेकरून त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सुटेल आणि कामही होईल. अशी आमची मागणी होती. मात्र, त्याकडे ही आयुक्तांनी लक्ष दिले नाही.


नगरसेवक संतोष कांबळे म्हणाले, ठेकेदारांनी बोगस एफडीआरच्या फाईली जमा केल्या आहेत. मुळात एफडीआर हा भरलेलाच नाही. त्यामुळे पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तरी, प्रशासनाने ठेकेदारांना करोडो रुपयांची कामे दिली. या बोगस एफडीआरची चौकशी करण्याची मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी केली होती. त्याचा खुलासा मागितला असता आयुक्तांनी तो दिला नाही. त्यामुळे सभागृहात वादावादी झाली.


नगरसेवक अंबरनाथ कांबळे म्हणाले, 40 टक्के बिलोने निविदा भरल्या जातात. त्यामध्ये कामाचा दर्जा दिसत नाही. ठेकेदारांचे भले करत बसलो तर विकासकामे कशी होणार ? याची विचारणा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली. त्याचा खुलासा मागितला असता आठ दिवसांत देतो, असे सांगितले. खुलासा करण्यासाठी आठ दिवसांचा अवधी कशाला हवा आहे ?. देतो, सांगतो, बघू, अशा पध्दतीची उत्तरे आयुक्तांकडून आपेक्षित नाहीत. त्यामुळे सभागृहात वादावादी झाली.


Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Join WhatsApp Group