मुंबई | संकटात सापडलेल्या बँक किंवा वित्त संस्थेतील ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण ही प्राथमिकता आहे. मात्र त्याचबरोबर संस्थेला भक्कमपणे पुन्हा उभं करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा पर्याय स्वीकारण्याचा यशस्वी प्रयत्न येस बँकेमध्ये करण्यात आला. हेच माॅडेल पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेच्या पुनर्रचनेसाठी अवलंबले जाईल, अशी ग्वाही रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली.
‘एसबीआय’च्या ७ व्या बँकिंग अँड इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हमध्ये शनिवारच्या पहिल्या सत्रात दास बोलत होते. गव्हर्नर दास यांच्या ग्वाहीने ‘पीएमसी’ बँकेच्या पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेला चालना मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाली आहे. करोना संकटाने आर्थिक नुकसानाचा रिझर्व्ह बँक आढावा घेत आहे. या संकटातून अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी किमान स्तरावर व्याजद ठेवणे, महागाई आटोक्यात आणणे आणि रोकड उपलब्ध सुलभता राखणे यासारख्या उपाययोजना करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असे दास यांनी स्पष्ट केले. दास यांच्या भाषणाने या वेबिनारची सुरुवात झाली. आपल्या अर्धा तासाच्या भाषणात त्यांनी आर्थिक घडामोडींचा आढावा घेतला. करोनाने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा आघात केला आहे.
विकास दर नीचांकी स्तरावर गेला आहे. आर्थिक घडी विस्कटली आहे. करोना रोखण्यासाठी देशात कठोर लॉकडाउन लागू केला होता. या काळात औद्योगिक क्षेत्रातील चाके मंदीत रुतली. बेरोजगारी वाढली त्याचा परिमाण कर्जफेडीवर झाला. मात्र करोना संकटातील सवलती बंद करण्याचा तूर्त विचार नाही, असे दास यांनी स्पष्ट केले.
