दिल्लीत बांधकामे-पाडकामांवर सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी

राजधानी दिल्लीच्या परिक्षेत्रातील प्रदूषण ‘राक्षसी’ असल्याची टिप्पणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व प्रकारची बांधकामे, बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई आणि कचरा जाळण्यावर बंदी घातली.
आणीबाणीपेक्षा वाईट अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ती आणीबाणी या आणीबाणीपेक्षा बरी होती. या आणीबाणीत लोकांना वाऱ्यावर सोडून मरू देता येत नाही. नागरिकांना जगण्याचा घटनादत्त अधिकार देणाऱ्या अनुच्छेद २१चे उघडपणे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे न्यायालयाचे आदेश धुडकावून बांधकाम करणारे आणि बांधकामांची पाडकामे करणाऱ्यांना एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणी कचरा जाळताना आढळले तर त्याला पाच हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
हवा प्रदूषणामुळे लोक त्यांच्या आयुष्यातील मौल्यवान वर्षे गमावत आहेत, अशी उद्विग्नता व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील प्रदूषणावर उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरलेल्या संबंधित यंत्रणांना धारेवर धरले.
अशा प्रदूषित वातावरणात आपण जगू शकतो का, असा प्रश्न मूलभूत प्रश्न उपस्थित करत सरकारी यंत्रणा लोकांना मरू देत आहेत, असा संतापही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्यक्त केला.
प्रदूषणाच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यात अधिकारी कुचराई करीत आहेत. त्यांनी लोकांच्या मृत्यूलाच निमंत्रण दिले आहे. आम्ही हे खपवून घेणार नाही आणि यास राज्य सरकारांना जबाबदार ठरवू, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
राजधानी दिल्ली आणि शेजारच्या राज्यांतील हवा प्रदूषणाची समस्या उग्र होत असल्याने आयआयटीसह इतर पर्यावरणतज्ज्ञांना ३० मिनिटांत न्यायालयात हजर करा, असे आदेश न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने दिले.
दिल्ली आणि राजधानी परिसरातील प्रदूषण भीषण आहे. लोक घराच्या चार भिंतीआडही सुरक्षित नाहीत. लोकांना प्रदूषणामुळे दिल्लीत येऊ नका, असे सांगितले जात आहे. याला राज्य सरकारे जबाबदार आहेत. तुम्हीच लोकांना मरण्यास सांगत आहात. तुमची राज्ये (पंजाब आणि हरयाणा) प्रदूषणाने ग्रस्त आहेत. पंजाब आणि हरयाणात प्रशासन नावाची गोष्ट शिल्लक राहिली आहे का? दरवर्षी हेच चालत आले आहे. त्याची जबाबदारी आम्ही राज्य सरकारे आणि ग्रामपंचायतींवरसुद्धा टाकणार आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह यांनी न्यायमित्र म्हणून, केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार पंजाबमध्ये पिकांचे अवशेष जाळण्याचे प्रमाण सात टक्के वाढले असून हरयाणात ते १७ टक्के कमी झाले आहे, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.
न्यायालयाची उद्विग्नता..
– प्रदूषण परिस्थिती धक्कादायक
– प्रदूषित वातावरणात आपण जगू शकतो का? सरकारी यंत्रणाच लोकांना मरू देत आहेत. अधिकारी ढिम्म आहेत.
– दिल्ली दरवर्षी प्रदूषणाला तोंड देते, ही समस्या दरवर्षीची आहे तरीही त्यावर काहीच केले जात नाही, हे चालणार नाही.
– उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांत पिकांचे अवशेष जाळले जातात. त्यावर प्रतिबंध असताना हे घडत आहे.
– दरवर्षी चर्चा होते, आरडाओरडा होतो, राज्य सरकारांना हे माहीत असताना या प्रश्नावर काहीही केले जात नाही.




