एचए कंपनीला 280 कोटींचा निधी कर्जरुपाने देण्याचा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय
- कामगारांसाठी नव्याने स्वेच्छा निवृत्ती योजना
- खासगी भागीदारीतून कंपनीचे पुनरुज्जीवन करणार
नवी दिल्ली, – पिंपरी येथील हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एचए) कंपनीतील कामगारांची थकित देणी देण्यासाठी 280 कोटी 15 लाख रुपयांचा निधी कर्जरुपाने देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज (बुधवारी) मंजुरी दिली. कामगारांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजना जाहीर करून खासगी भागीदारीतून कंपनीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील औषधनिर्मिती कंपन्यांमधील कामगारांच्या थकित देण्यांबाबत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयामुळे एचए कंपनीतील सुमारे एक हजार कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एचए मजदूर संघाचे अध्यक्ष व मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी महिनाभर सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले.
गैरव्यवस्थापनामुळे बंद पडलेल्या एचए कंपनीतील कामगारांचे 21 महिन्यांपासून थकित होते. केंद्र शासनाने सुमारे दीड वर्षापूर्वी एचए कंपनीला 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. कंपनीच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी कंपनीच्या मालकीची काही जमीन विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कंपनीला 280 कोटी 15 लाख रुपये कर्जरुपाने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगारांचे थकित पगार देण्याबरोबरच कामगारांसाठी जाहीर करण्यात येणाऱ्या स्वेच्छा निवृत्ती योजनेची रक्कम या निधीतून दिले जाणार आहेत.
खासदार बारणे यांच्या नेतृत्वाखाली एचए मजदूर संघाचे सरचिटणीस सुनील पाटसकर, माजी सरचिटणीस अरुण बोऱ्हाडे व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी गेला महिनाभर नवी दिल्लीत सातत्याने पाठपुरावा करून या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळविली. खासदार बारणे यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र दिले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व रसायनमंत्री सदानंद गौडा, रसायन राज्यमंत्री मनसुख मांडविया यांची भेट घेऊन एचए कामगारांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य निदर्शनास आणून दिले होते.
एचए कंपनीसाठी 280 कोटी 15 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल खासदार बारणे यांनी पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, रसायनमंत्री सदानंद गौडा, राज्यमंत्री मांडविया यांचे विशेष आभार मानले. कामगारांची थकित देणी भागविण्याबरोबरच कंपनी पुन्हा सुरू होण्यासाठी केंद्र शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल बारणे यांनी समाधान व्यक्त केले.
