नागपूर : भारतातील तीन हजारांहून अधिक कचरा साठवणूक केंद्रांत एक हजार ३०० दशलक्ष टन परंपरागत कचरा साठलेला आहे. त्यातील प्रक्रिया करता येणाऱ्या आणि न करता येणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्नमेंन्ट’ ने एक आराखडा तयार केला आहे. भारताच्या कचरामुक्त शहराच्या अजेंडय़ाला पाठिंबा देण्यासाठी उचललेले हे एक मोठे पाऊल आहे.
स्वच्छ भारत मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर ‘परंपरागत कचरा’ या शब्दाकडे बारकाईने लक्ष वेधण्यात आले आहे. भारतातील शहरांनी ही परंपरागत कचरा साठवणूक स्थळे स्वच्छ करावी आणि जमिनीवर पुन्हा हक्क सांगावा. तसेच अधिकच्या कचरा साठवणुकीच्या जागा तयार होण्यापासून रोखाव्या, यादृष्टीने या आराखडय़ात सुमारे सात टप्पे निर्धारित करण्यात आले आहेत.
भारतातील या कचरा साठवणुकीच्या जागा स्वच्छ करण्यासाठी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने सुमारे एक लाख ४१ हजार ६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. भारतातील प्रमुख स्वच्छता कार्यक्रमातील ही सर्वात मोठी रक्कम आहे. ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्नमेंन्ट’च्या अभ्यासात दिल्लीतील तीन कचरा साठवणुकीच्या ठिकाणांमुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. येथून मोठय़ा प्रमाणात मिथेन या वायूचे उत्सर्जन होत असल्याचेही यात नमूद आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या तपासणीत या तिन्ही ठिकाणी साठवलेल्या कचऱ्यापैकी केवळ पाच टक्के कचऱ्यावरच प्रक्रिया करण्यात आल्याचेही त्यात नमूद आहे. ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्नमेंन्ट’ने तयार केलेल्या आराखडय़ासोबतच गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडूनही भारतीय शहरांना कचरामुक्त करण्यासाठी व शहर प्रशासनांना प्रोत्साहित करण्यासाठी अनेक प्रकल्प आणि योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
