न्यूयॉर्क : जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर मानवी हक्कांचे उल्लंघन हा जगात परवलीचा शब्द बनला व त्याचे उल्लंघन होत असल्याचा डांगोरा पिटण्यात आला, पण हे कलम असताना तेथील स्त्रियांचे वारसा हक्क व मानवी हक्क डावलले गेले होते यावर मात्र कुणी बोलताना दिसत नाही, अशी टीका अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोलंबिया विद्यापीठातील व्याख्यानात केली.
त्या म्हणाल्या की, कलम ३७० ही तात्पुरती घटनात्मक तरतूद होती. त्यामुळे देशहितासाठी ते काढून टाकण्यात आले. हे कलम लागू असताना जम्मू काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांची जी पायमल्ली झाली त्यावर कुणी बोलत नाही.
कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतरच्या काळात जम्मू काश्मीरचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की, कलम ३७० मुळे त्या राज्यात महिलांना वारसा हक्क नाकारण्यात आला. अनुसूचित जाती जमातींनाही त्यांचे घटनात्मक हक्क नाकारण्यात आले. आता कलम ३७० रद्द केल्याने महिला, अनुसूचित जाती जमाती यांचे हक्क त्यांना पुन्हा मिळाले आहेत. जम्मू काश्मीरमधील महिलेने राज्याबाहेरच्या व्यक्तीशी विवाह केल्यास तिचा मालमत्तेतील हक्क नाकारला जात होता. हा मानवी हक्क उल्लंघनाचाच प्रकार होता. त्यावर कुणी बोलले नाही, केवळ कलम ३७० काढल्यानंतर मानवी हक्कांचा डंका पिटला गेला. तेथील अर्थव्यवस्थेची काळजी कुणाला वाटत असेल तर त्यांनी आता तेथील सर्व लोकांना समान सुविधा मिळणार आहेत याचा आनंदही व्यक्त केला पाहिजे. इतर राज्यांच्या विकासासाठी जेवढी गुंतवणूक होत असते तेवढी या राज्यातही होणार आहे हा मुद्दा नजरेआड करून चालणार नाही.
कलम ३७० रद्द केल्यानंतरचा पहिला आठवडा वगळता तेथे संचारबंदी किंवा बंद सारखी परिस्थिती होती असे म्हणता येणार नाही. तिथे कुठली निदर्शने झाली नाहीत, गोळीबार झाला नाही. सध्या तेथील सफरचंद उत्पादकांचा माल सरकारी प्रतिनिधी खरेदी करीत आहेत. खासगी व सार्वजनिक पातळीवर सफरचंदांची खरेदी झाली आहे. असे पूर्वी कधी घडले नव्हते. जम्मू काश्मीरमध्ये सफरचंदांचा हंगाम हा अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
