हॉकर्स झोनसाठी फेरीवाल्यांचे महापालिकेवर आंदोलन
कायदा अमंलबजावणीची मागणीसाठी बेमुदत उपोषणाचा इशारा
पिंपरी|महाईन्यूज|प्रतिनिधी|
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरातील फेरीवाल्यांवर अन्यायकारक रित्या कारवाई केली जात आहे. या कारवाईच्या निषेधार्थ नॅशनल हॉकर्स फेडरेशन व महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघातर्फे महापालिकेवर आंदोलन केले. ‘हम सब एक है’, ‘सर्व फेरीवाला कष्टकरी एकजुटीचा विजय असो’ , ‘हातगाडी व्यावसाय आमच्या हक्काचा’ , ‘हॉकर्स झोन मिळालेच पाहिजे’ आदी घोषणा देत महापालिकेवर फेरिवाल्यानी आंदोलन केले.
महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांचे नेतृत्वात हे आंदोलन झाले. या वेळी महासंघाचे प्रदेश संघटक अनिल बारावकर, कार्याध्यक्ष राजु बिराजदार, इरफान चौधरी, मधुकर वाघ, प्रकाश साळवे, बालाजी लोखंडे, संभाजी वाघमारे, शारीफ़ शेख, सुरेश देडे, राजु बोराडे, यासिन शेख, समाधान जावळे, अरुणा सुतार, सुनंदा चिखले, प्रभावती पाटिल, आदीसह पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध भागातील फेरीवाले या वेळी उपस्थित होते.
या वेळी नखाते म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड शहरातील फेरीवाले हे अल्प दरात वस्तू व सेवा देऊन आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. मात्र महापालिका प्रशासन कायदा झुगारुन कारवाई करत आहे. त्यांचे साहित्य जप्त करत आहेत. हा गरिबांवर अन्याय आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या काळात त्रास वाढलेला आहे. शहर फेरीवाला समितीची बैठक दोन महिन्यात होणे गरजेचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. आयुक्तांनी पदभार स्वीकारल्यापासून केवळ दोनच बैठका झाल्या आहेत. विनाकारण फेरीवाल्यांवर कारवाई केल्यास पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा या वेळी नखाते यांनी दिला.
या वेळी अतिरिक्तआयुक्तअजित पवार व सहायक आयुक्तमंगेश चितळे.यांच्याशी शिष्टमंडळाने चर्चा केली. अतिक्रमण विभागाकडून सांगवी, काळेवाड़ी, भोसरी, डांगे चौक, निगडी, चिंचवड, संभाजी नगर, आकुर्डी, वाल्हेकरवाडी आदी भागात नोंदणीकृत विक्रेत्यांवर कारवाई करुन कायदा भंग केला जात आहे. उर्वरित असलेले अपात्रचे पात्र करुन सामावून न घेता, परत पाठवले जात आहे. उर्वरित बायोमेट्रीक सर्वेक्षण न करताच क्षेत्रीय कार्यालाकडुन परत पाठवले जात आहे. मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारले जाते. हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी लवकर करावी. कारवाई थांबावावी. हप्त्यासाठी बेकायदेशीर कारवाई करनार्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी या वेळी केली. यावर चितळे यांनी कारवाई व कायद्याबाबत आयुक्तांसोबत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले.