- दोन हजार ८०८ हेक्टर विकासकांच्या घशात घालण्याचा घाट; राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांचा आरोप
मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ात बचावात्मक आणि सरकारशी जुळवून घेण्याची भूमिका घेणाऱ्या विरोधकानी अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यात मात्र आक्रमक भूमिको घेत सरकारवर हल्लाबोल सुरू केला आहे.
गेले दोन दिवस महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील यांना लक्ष्य केल्यानंतर विरोधकांनी शुक्रवारी आपला मोर्चा नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्याकडे वळविला. मुंबईतील गोरगरिबांसाठी घरे बांधायची २ हजार ८०८ हेक्टर जमीन विकासकांच्या घशात घालण्याचा घाट सरकारने घातला असून यात २० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत केला.
लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला धक्का देणाऱ्या महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे भाजपने पुणे जिल्ह्य़ाच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपविली आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या राष्ट्रवादीने दोन दिवसांपासून चंद्रकात पाटील यांना लक्ष्य केले होते.
जयंत पाटील यांनी आज भाजपचे माजी राज्यमंत्री आणि विद्यमान आमदाराने राज्यपालांच्या पत्राचा गैरवापर केल्याचा तसेच मुंबईतील जमिनी विकासकांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप करून नगरविकास विभागास लक्ष्य केले. केंद्र शासनाने दिनांक १७ फेब्रुवारी १९७६ रोजी नागरी जमीन कमाल धारणा कायदा लागू केला. या कायद्यांतर्गत नागरी विभागातील अतिरिक्त घोषित जमीन संबंधित मालकाने सरकारला परत देणे किंवा आर्थिक दुर्बल घटकांकरिता गृह योजना बांधण्याची तयारी दर्शविल्यास त्याला सरकार तशी परवानगी देत असे. या कायद्यानुसार अतिरिक्त ठरलेली दोन हजार ८०८ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्याऐवजी सरकारने ती विकासकांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला आहे, असे पाटील म्हणाले. कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द झाल्याने ही जमीन आपल्याला मिळावी यासाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीज ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर एमसीएचआयची मागणी फेटाळत ही जमीन सरकारने ताब्यात घ्यावी असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या त्रीसदस्यीय खंडपीठाने दिले होते. त्यावर एमसीएचआयने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले. दरम्यानच्या काळात ऑगस्ट २०१७ ला राज्य सरकारने न्या. श्रीकृष्ण समिती नेमली. या समितीने ही जमीन परस्पर विकण्याबाबत केलेली शिफारस १६ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मंत्रिमंडळाने स्वीकारली. त्यानतंर फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सरकारने एमसीएचआयसोबत सहमती पत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. परंतु नेरोलॅक वर्कर युनियनने त्यास हरकत घेतली असून सध्या हे प्रकरण न्यायालयात असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
