श्रीलंकेत गंभीर राजकीय पेचप्रसंग; सुप्रीम कोर्टाने संसद बरखास्तीचा निर्णय फेटाळला
आपल्या शेजारील राष्ट्र श्रीलंकेमध्ये सध्या गंभीर राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती मैत्रीपाला सिरीसेना यांचा संसदेच्या बरखास्तीचा निर्णय इथल्या सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. तसेच श्रीलंकेतील निवडणुकांनाही कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. सिरीसेना यांनी २६ ऑक्टोबरला पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंगे यांना पदावरुन हटवले होते. तसेच त्यांच्या जागी माजी राष्ट्रपती महिंदा राजेपक्षे यांची नियुक्ती केली होती. या नाट्यमय घडामोडींनंतर सिरीसेनाने संसद बरखास्त करुन नव्याने निवडणूका घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
श्रीलंकेच्या सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश नलिन परेरा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने संसद बरखास्तीचा निर्णय मागे घेतला आहे. सुनावणीदरम्यान, कोर्टात मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. दरम्यान, खंडपीठाने कमांडोंच्या कडक पहाऱ्यातून हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
सुप्रीम कोर्टाने संसद बरखास्तीचा आदेश धुडकावल्यानंतर रानिल विक्रमसिंगे यांनी आनंद व्यक्त करताना ट्विट केले आहे. ट्विटमध्ये ते म्हणातात, जनतेला पहिला विजय मिळाला आहे. यानंतर आता आणखी पुढे सरकत आणि आपल्या देशवासीयांना पुन्हा एकदा सार्वभौमत्व बहाल करायचे आहे.
श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंगे यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीने सिरीसेना यांच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवरच कोर्टाने नवे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, संसद बरखास्त केल्यानंतर सिरीसेना यांनी ५ जानेवारी रोजी मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली होती.
