breaking-newsमहाराष्ट्रमुंबई

वेब पोर्टल ‘इस्टेट एजंट’ आहे का?

‘महारेरा’ विकासकांचीही बाजू ऐकणार!

‘वेबपोर्टल’वर घरांची जाहिरात करून विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना रिअल इस्टेट कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक करण्याच्या मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या अर्जावरील सुनावणीत ‘महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण’ (महारेरा) आता विकासकांच्या संघटनेचीही बाजू ऐकणार आहे.

मॅजिकब्रिक्स, ९९ एकर, हौसिंग, मकान आदींसह अनेक वेब पोर्टल कंपन्या गृहप्रकल्पांची जाहिरात आणि विक्री करतात. या कंपन्या ग्राहकांकडून दलाली घेत नसल्याने त्यांना रेरा कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक नव्हते. परंतु ही वेब पोर्टल्स ग्राहकांना सेवा देत असून त्यांनी फसवणूक केली तर ग्राहकांनी दाद कुणाकडे मागायची असा प्रश्न होता. या वेब पोर्टल्सचीही नोंदणी महारेराअंतर्गत करणे बंधनकारक असल्याची बाब मुंबई ग्राहक पंचायतीने सर्वप्रथम मांडली होती. परंतु वेब पोर्टल्स दलाली घेत नसल्यामुळे त्यांना रिअल इस्टेट एजंट म्हणता येणार नाही, अशी ‘महारेरा’ची भूमिका होती. त्यावर रिअल इस्टेट एजंटबाबत कायद्यात असलेल्या आणखी एका तरतुदीकडे पंचायतीने लक्ष वेधले. या तरतुदीनुसार, एखादी व्यक्ती घर, भूखंड आदींची खरेदी-विक्री करण्यासाठी कुठल्याही माध्यमाचा वापर करीत असेल तरी त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ‘कुठल्याही माध्यमाचा’ असा कायद्यात उल्लेख असल्यामुळे ती बाब वेब पोर्टल कंपन्यांना लागू होते, याकडे पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी लक्ष वेधले. त्यानंतर तक्रार दाखल करून घेण्यात आली. याप्रकरणी महारेराचे सदस्य डॉ. सतबीरसिंग आणि बी. डी. कापडणीस यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.

सुनावणीत आपल्यालाही सहभागी करावे, अशी मागणी ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ने (नरेडको) केली होती. विकासकांच्या आणखीही काही संघटनांचे काही म्हणणे असल्यास ते ऐकून घ्यावे लागेल, अशी भूमिका खंडपीठाने घेतली. याप्रकरणी जाहीर नोटीस काढून संबंधितांना ११ जानेवारीपर्यंत आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २३ आणि २४ जानेवारीला आहे.

ग्राहक पंचायतीचा पाठपुरावा

रिअल इस्टेट एजंटांप्रमाणेच आपण दलाली घेत नसल्याने ‘महारेरा’त नोंदणी करण्याची आवश्यकता नसल्याचा या कंपन्यांचा सुरुवातीपासून युक्तिवाद आहे. मात्र प्रकल्पाची जाहिरात करणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीची वा कंपनीची नोंदणी करणे रिएल इस्टेट कायद्यानुसार बंधनकारक असल्याची बाब मुंबई ग्राहक पंचायतीने आग्रहाने मांडली आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button