लॉकडाउनमुळे राज्याचे उत्पन्न शून्यावर; अर्थमंत्री अजित पवारांनी व्यक्त केली चिंता
करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंग हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळेच देशभरातून करोनाचा संसर्ग थांबवण्यासाठी लॉकडाउन निर्णय जाहीर करण्यात आला. राज्यातील रुग्णांची संख्या तुलनेने अधिक असल्याने राज्य सरकारने आधीच ‘संपूर्ण बंद’चा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, त्यामुळे राज्याचे अर्थचक्र पूणर्पणे थांबले. उत्पन्न शून्यावर आले. त्यातून राज्यावर आर्थिक आपत्तीच कोसळली. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, वीज देयके, टेलिफोन देयके, आहार, कर्जाचे हप्ते इतकाच खर्च तूर्त करण्याचे आदेश अर्थ विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत. जूनपर्यंत एकूण अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्केच खर्च करण्याचे आदेश असून अन्य कामांवर खर्च करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील व्यापाऱ्यांकडून येणारा ३८ हजार कोटी रुपयांचा परतावा तिजोरीत आणण्याचे प्रयत्न अर्थ विभागाने सुरू केले आहेत.
करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य सरकारने २० मार्चला राज्यात लॉकडाउन लागू केले. हे लॉकडाउन ३ मेपर्यंत केंद्र सरकारने वाढवले आहे. या काळात राज्यातील सगळा व्यापार बंद आहे. जीएसटीबरोबर राज्याच्या तिजोरीत मद्यविक्रीतून उत्पादन शुल्क येते. तसेच घर आणि जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून राज्याला उत्पन्न मिळते. मात्र या काळात सगळेच व्यवहार थांबले आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरू आहे. मात्र, त्यातील किराणा माल, दूध, फळे व भाजीपाला यावर कोणताही कर नाही. त्यामुळे राज्याचे उत्पन्न शून्यावर आले असून खर्च कसा भागवायचा, अशी मोठी चिंता अर्थमंत्री अजित पवार यांना आहे.
राज्यातला व्यापार आणि उद्योगधंदे पूर्णपणे बंद असल्याने त्यांच्याकडून येणाऱ्या करांची रक्कम राज्याच्या तिजोरीत जमा झालेली नाही. व्यापाऱ्यांनी ३८ हजार कोटी रुपयांचा परतावा सरकारला भरलेला नाही.… ही परताव्याची रक्कम राज्याच्या तिजोरीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबईसह राज्यात एक लाख २० हजार व्यापारी आहेत. यात पाच कोटींपर्यंत आणि त्यापेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून राज्याच्या तिजोरीत ३८ हजार कोटी रुपयांचा कर जमा होत असतो. व्यापारी मार्च महिन्यात हा कर राज्याच्या तिजोरीत जमा करतात. परंतु यावर्षी करोनामुळे हा कर जमा झालेला नाही. त्यामुळे ही रक्कम राज्याच्या तिजोरीत जमा झाली तर राज्याच्या आर्थिक डोलाऱ्याला टेकू मिळू शकेल. त्यामुळे हा कर व्यापाऱ्यांकडून जमा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
