लखनभैय्या बनावट चकमक प्रकरण : अकरा पोलिसांची जन्मठेप स्थगित करण्याचा निर्णय रद्द

सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून बेकायदा घोषित

मुंबई : कुख्यात गुंड छोटा राजन याचा कथित हस्तक रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभैय्या याच्या २००६ सालच्या बनावट चकमकप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलेल्या ११ पोलिसांची जन्मठेप स्थगित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्दबातल ठरवला.

विशेष सीबीआय न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला या ११ पोलिसांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने या पोलिसांची शिक्षा स्थगित करून त्यांची कारागृहातून सुटका करण्यासही परवानगी दिली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला लखनभैय्या याचा भाऊ अ‍ॅड्. रामप्रसाद गुप्ता यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सरकारचा हा निर्णय बेकायदा असल्याचा दावा करत त्यांनी तो रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती.

न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने बुधवारी या याचिकेवर निकाल देताना राज्य सरकारचा निर्णय रद्द ठरवला. राज्य सरकारच्या सगळ्या यंत्रणांनी आरोपींची सुटका करण्यासाठी पक्षपाती अहवाल सादर केल्याचे स्पष्ट होते, असे ताशेरेही न्यायालयाने निकालात ओढले आहेत. कायद्याचे काटेकोर पालन करण्याच्या दृष्टीनेच प्रशासकीय निर्णयाची समीक्षा करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा न्याय मिळणार नाही. बेकायदा आणि चुकीच्या निर्णयांबाबत न्यायालय बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असे परखड मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

राज्य सरकारऐवजी कारागृह प्रशासनाने दोषींची शिक्षा स्थगित करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात जाणे अपेक्षित आहे. कायद्यानुसार ज्या न्यायाधीशांनी शिक्षा सुनावली आहे, त्यांच्याकडे शिक्षा स्थगित करण्याची मागणी करायला हवी. परंतु यंत्रणांनी चुकीच्या न्यायाधीशांकडे धाव घेतली, अशी टिपण्णीही न्यायालयाने केली.

कार्यपद्धतीवरही ताशेरे

खंडपीठाने विशेष सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त यांच्या कार्यपद्धतीवरही कडक ताशेरे ओढले आहेत. या सगळ्यांनी कुठलाही सारासार विचार न करता दोषींची कारागृहातून सुटका करण्यासाठी अहवाल सादर केले. राज्य सरकार जेव्हा अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडून मत मागवते. त्यावेळी संबंधित न्यायाधीशाने गुन्’ाचे स्वरूप, त्याचा इतिहास आणि अन्य बाबींचा विचार करणे अपेक्षित असते. त्यांच्या निकालाच्या आधारे राज्य सरकार दोषींची शिक्षा स्थगित करायची की नाही याचा योग्य तो निर्णय घेत असते. परंतु या प्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयाने त्यांचे कर्तव्य योग्यरीत्या पार पाडले नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.