रिक्षा चालकांच्या विविध मागण्यांसाठी मोशी, पिंपरीत आंदोलन
पिंपरी |महाईन्यूज|
रिक्षा चालकांच्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी क्रांती रिक्षा सेना व महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीच्या वतीच्यावतीने मोशी आणि पिंपरीत आंदोलन केले. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने रिक्षा चालक व मालकांनी सहभाग घेतला. रिक्षा चालकांनी हातात फलक घेऊन सरकार विरोधात नाराजी व्यक्त केली घोषणा दिल्या.
क्रांती रिक्षा सेनेचे अध्यक्ष श्रीधर काळे यांच्या नेतृत्वाखाली मोशी येथे निदर्शने करण्यात आली. यावेळी संजय आल्हाट, अनिल बोराटे, सतीश कदम, अशोक जोगदंड, अजय साबळे, आकाश डोंगरे, नंदू निकम, रामा हेंनडवळे, दत्ता आभाळे, सिद्धार्थ शिरसाट, बबनराव जाधव, जितू खिलारे आदींनी सहभाग घेतला.
काळे म्हणाले, “”सरकारने रिक्षा चालकांचा सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. त्यांच्याकडे सरकार सहानुभूतीने पाहत नसेल तर येत्या काही दिवसात हे आंदोलन तीव्र करण्यात येईल. आम्हाला मुलाबाळा सोबत “जेल भरो’ आंदोलन करावे लागेल, याची सरकारने नोंद घ्यावी. खासगी ऍप कंपन्या बंद करून त्याच धर्तीवर सरकारने ऍप कंपनी चालू करावी. रिक्षा शासनाने ताब्यात घेऊन त्याच रिक्षावर आम्हाला कायम स्वरूपी नोकरी द्यावी.”
पिंपरी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोर महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली विविध मागण्यांसाठी बोंबाबोंब आंदोलन केले. “”रिक्षा चालकांना आर्थिक मदत म्हणून प्रत्येक महिना दहा हजार मिळावे. त्यांना 50 लाखाचा विमा द्यावा. शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर रिक्षा चालकांचे कर्ज माफ करावे. त्यांची आरसी बुक कोरे करावे. मुक्त रिक्षा परवाना बंद करावा, ओला उबेरवर निर्बंध आणावेत.
दरम्यान, सहाय्यक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजय अवतारे यांनी आंदोलनस्थळी येऊन निवेदन स्वीकारले. शहरातील एकूण 120 रिक्षा स्टॅंड वरती हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र सचिव बाळासाहेब भागवत, सामाजिक कार्यकर्त्या अनिता सावळे, कुणाल वावळकर, बाळासाहेब सोनवणे, इझाज शेख, बाळासाहेब ढवळे, वकील शेख, दत्तू सरकते आदींनी सहभाग घेतला.
कांबळे म्हणाले, “”सरकारने एसटी बसला तसेच मुंबईमध्ये बेस्ट आधी पुण्यात पीएमसी वाहतुकीस परवानगी दिली. परंतु रिक्षा व्यवसायात मात्र अनेक निर्बंध लादण्यात आले. 70टक्के रिक्षा बंद आहेत. गेली सहा महिन्यापासून बंद असलेल्या रिक्षा सेवा तत्काळ सुरू करावी. रिक्षा चालकांच्या इतरही मागण्या सोडवाव्यात अन्यथा बोंबाबोंब आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
