राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील ठरलेल्या आणि दीर्घकाळ लांबलेल्या रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद जमीन वादाची सुनावणी सोमवारी महत्त्वाच्या आणि अंतिम टप्प्यात प्रवेश करणार आहे. विजयादशमीनिमित्त आठ दिवसांच्या सुटीनंतर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी ३८व्या दिवशी सुनावणी पुन्हा सुरू करणार आहे.
या त्रासदायक वादात मध्यस्थीच्या प्रक्रियेतून सौहार्दपूर्ण समझोत्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठीच्या मुदतीत सुधारणा करून त्यासाठी १७ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली आहे.
अयोध्येतील २.७७ एकर जागा सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला या तीन पक्षकारांमध्ये समान विभागली जावी, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० साली तीन दिवाणी दाव्यांमध्ये दिला होता. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात १४ अपील दाखल करण्यात आले आहेत.
सरन्यायाधीशांसह शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण व एस.ए. नझीर या न्यायाधीशांचाही समावेश असलेल्या घटनापीठाने या प्रकरणात दीर्घ युक्तिवादाच्या अंतिम टप्प्याचे वेळापत्रक निश्चित केले होते. त्यानुसार, मुस्लीम पक्षकार १४ ऑक्टोबरला युक्तिवाद पूर्ण करतील आणि त्यानंतर त्यावर प्रत्युत्तराचा युक्तिवाद करण्यासाठी हिंदू पक्षांना दोन दिवस दिले जातील. सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी १७ ऑक्टोबर ही अखेरची तारीख असेल आणि तोपर्यंत सर्व पक्षांना त्यांचे अंतिम युक्तिवाद संपवावे लागतील. यापूर्वी पीठाने युक्तिवाद संपवण्यासाठी १८ ऑक्टोबर ही तारीख दिली होती.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई १७ नोव्हेंबरला निवृत्त होणार असून, त्यापूर्वी या प्रकरणाचा निकाल जाहीर केला जाणार आहे.
