महाईन्यूज | मुंबई
राजगड आणि विठ्ठल या दोन सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आला असता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी धोरण निश्चित केल्याशिवाय थकहमी नको, अशी भूमिका घेतली.सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाला शासनाची हमी हा राज्याच्या राजकारणात संवेदनशील विषय मानला जातो. यातूनच राज्य सहकारी बँक अडचणीत आलेली होती.
राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळाप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने या थकहमीच्या मुद्दय़ावरच राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलेला होता. हा प्रकार राष्ट्रवादी आणि शरद पवार यांच्यासाठी फायदेशीरच ठरलेला होता. दोन साखर कारखान्यांचा प्रस्ताव चर्चेला आला असता, आधी थकहमीचे धोरण निश्चित करू या, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. तोपर्यंत कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या कर्जाला थकहमी दिली जाणार नाही.
