– शहर अभियंता अंबादास चव्हाण यांचे स्पष्टीकरण
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – राज्य शासनाच्या नियमावलीनुसार पालिकेच्या वतीने निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. निविदा कामांच्या खर्चावरून त्या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध केल्या जातात. त्यानुसार ठेकेदारांचा प्रतिसाद मिळतो. त्यावर पालिकेचे कोणतेही नियंत्रण नसते आणि त्यामध्ये कसलाही हस्तक्षेप केला जात नाही, असा दावा पालिकेच्या स्थापत्य विभागाचे शहर अभियंता अंबादास चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.
पालिकेच्या विविध निविदा वाढीव दराच्या आहेत. तसेच, काही ठराविक ठेकेदारच निविदा भरतात आणि पात्र ठरतात. त्यामुळे ठेकेदार, अधिकारी व पदाधिकारी संगनमताने ‘रिंग’ करून निविदा प्रकिया राबवितात. परिणामी, पालिकेचे आर्थिक नुकसान होते, असा विरोधकांचा आरोप आहे. त्या संदर्भात ‘पुढारी’ने वेळोवेळी वृत्त प्रसिद्ध केले आहेत. त्यामुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या सूचनेवरून स्थापत्य विभागाने पत्रकार परिषदेत घेऊन खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी परिवहन कक्षाचे प्रमुख श्रीकांत सवणे, प्रवक्ते शिरीष पोरेडी, लेखा अधिकारी रमेश जोशी उपस्थित होते.
अंबादास चव्हाण यांनी सांगितले की, निविदा वृत्तपत्रात तसेच, पालिका व राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाते. त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरातून निविदा भरण्याची मुभा आहे. त्यात पालिका ढवळाढवळ करीत नाही. तसेच, शासनाने ठरविलेल्या विविध कामांच्या अटी व शर्तीनुसार त्या लागू केल्या जातात. त्यात बदल झाल्यास तसा बदल केला जातो. ठेकेदाराला उपठेकेदार नेमण्यास पालिका परवानगी देत नाही.
असे असताना पालिकेची कामे ठराविक ठेकेदारांना का मिळतात. सत्ताधारी पदाधिकारी नव्या ठेकेदारावर दबाव आणून निविदा मागे घेण्यास भाग पाडतात, या विरोधकांच्या आरोपाबाबत विचारले असता चव्हाण म्हणाले की, त्या संदर्भात पालिकेचे काही नियंत्रण नाही. ठेकेदारांनी मुदतीमध्ये निविदा भरल्यानंतर ठरलेल्या दिवशी त्या उघड्या जातात. कोणी निविदा भरावी किंवा भरू नये, याबाबत पालिका हस्तक्षेप करीत नाही, असा दावा त्यांनी केला.
श्रीकांत सवणे यांनी सांगितले की, राज्य शासनाच्या ‘एसएसआर’च्या स्वीकृत दरानुसार पालिका 29 नोव्हेंबर 2017 पासून निविदा प्रक्रिया राबवित आहे. यंदाची नवी दर सूची पालिकेस सप्टेंबर 2018 ला प्राप्त झाली. ‘जीएसटी’ लागू झाल्याने आणि भाववाढ झाल्याने हे दर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सरासरी 18 ते 22 टक्के जास्त आहेत. मात्र, त्यापूर्वी स्थापत्य विषयक अनेक निविदा प्रक्रिया या जुन्या दराने काढण्यात आल्या आहेत. त्या नव्या दरामुळे निर्माण झालेली दर तफावत दूर करून निविदा स्वीकारल्या आहेत. त्यामुळे दर अधिक भासत आहे.
