मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दणका
मुंबई : वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ प्रवर्गाअंतर्गत दिलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशास राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने दाखल केलेली याचिका आज फेटाळून लावली आहे.
राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत नागपूर खंडपिठाचा निकाल रद्द करून प्रवेश प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी अशी विनंती करण्यात आली होती. यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपीठाचा निकाल कायम राखत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
तसेच सर्व प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आणि आत्तापर्यंत मराठा आरक्षणाअंतर्गत झालेले प्रवेश शेवटी जागा उरल्यास त्या जगांवर समावून घ्यावे असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.एसईबीसी कायद्यातील कलम १६ (२) नुसार सुरू झालेल्या कोर्सेसच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करता वैद्यकीय पदव्युत्तर कोर्सला मराठा आरक्षण पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करण्यात आले.
त्यामुळे चालू शैक्षणीक सत्रात मेडिकल पीजीच्या प्रवेश प्रक्रियेकरिता राज्य सरकारने २७ मार्च २०१९ आणि नंतर जाहीर केलेले मेडिकल पीजीची प्रवेश यादी अवैध ठरत आहे, असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने मेडिकल, डेंटल व सर्जरीकरीता मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले नियम, आरक्षणाच्या कायद्याच्या अनुषंगाने नवीन प्रवेश यादी तयार करवी, त्या प्रवेश यादीनुसार प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
