‘भारत बंद’, मोदी सरकारविरोधी घोषणा,’जय जवान, जय किसान’चा नारा

पिंपरी |महाईन्यूज|

केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या पंजाब आणि हरियानाच्या शेतकऱ्यांनी दिलेल्या आजच्या भारत बंदच्या हाकेला पिंपरी चिंचवड शहरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. ‘जय जवान, जय किसान’चा नारा, देत माथ्यावर काळ्या फिती लावून सर्वपक्षीय आंदोलकांनी मोदी सरकारचा विरोधात घोषणांनी पिंपरी चिंचवड दणाणून गेले. पोलिसांनी शहरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यातील बदलाबाबत आक्षेप घेत शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाचे पडसाद शहरातही उमटले. पिंपरी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात मंगळवारी सकाळी साडेअकरा वाजल्यापासून भाजप वगळता सर्व राजकीय पक्ष, विविध कामगार संघटना, रिक्षा संघटना आणि सामाजिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोठा सहभाग घेत धरणे आणि अन्नत्याग आंदोलन केले. विविध संघटनांच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देऊन आपापला पाठिंबा दर्शविला. या चौकात मोठ्या प्रमाणात दंगल नियंत्रण पथकाचे (आरसीपी) जवान तैनात ठेवले होते. त्यासोबतीला पोलिसांचाही खडा पहारा असल्याने चौकाला छावणीचे स्वरूप आले होते. पोलिसांनी बॅरीकेड्‌स लावून वाहतुकीत बदल केला होता. नेहरूनगर – एच. ए. मार्गे पिंपरी चौकात येणारी वाहनांचा मार्ग बदलण्यात आला होता.

यांनी घेतला सहभाग

राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, शिवसेना, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, स्वराज अभियान, सिटू, आयटक, बजाज कामगार संघटना, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघ, डी वाय एफ आय, घरकामगार संघटना, आर पी आय, प्रहार संघटना, छावा संघटना, महात्मा फुले समता परिषद, समाजवादी पक्ष, नागरी हक्क सुरक्षा समिती, बारा बलुतेदार संघ, बहुजन वंचित आघाडी आदींच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला.

अन्नत्याग आंदोलकांच्या प्रतिक्रिया…

कैलास कदम (कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष) : शेतमालाची विक्री आणि खरेदी करण्याचे सर्व अधिकार कार्पोरेटला दिल्यामुळे मक्तेदारी निर्माण होईल. काही वर्षांनी माध्यम आणि अल्पभूधारक शेतकरी मक्तेदारांच्या विळख्यात जाईल.

गौतम चाबुकस्वार (माजी आमदार) : कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील त्रुटी दूर करून शेतमालाचे भाव कोसळणार नाहीत. याची काळजी सरकारने घेतलेली नाही. सरकारच्या हेतूबद्दल संशय निर्माण झाल्याने शेतकरी संतप्त आहेत.

संजोग वाघेरे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष) : देशातील शेती क्षेत्राला कमी दरात कर्ज पुरवठा आणि पीक विम्याची हमी नव्या कायद्यात नाही.

गणेश दराडे (मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष) : शेतकऱ्यांबद्दल इतका कळवळा होता तर दीडपट हमीभाव आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या एकूण सात प्रमुख शिफारशी नव्या कायद्यात नाहीत.

अनिल रोहम (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष) : महामारीच्या काळात कामगार कायदे बदलले नवे कृषी कायदे आणले. कामगारांना 21 हजार रुपये किमान वेतन नाही आणि शेतकऱ्यांना अनुदान आणि बाजार मूल्याची हमी नाही.

मानव कांबळे (स्वराज अभियान) : केंद्र सरकारच्या कामगार शेतकरी विरोधी कार्पोरेट धार्जिण्या कायद्याविरोधात प्रचंड असंतोष आहे आणि सरकारला हे कायदे माघारी घ्यावे लागतील.

काशिनाथ नखाते (कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष) : मोदी सरकारकडून केवळ अंबानी कंपनीला पोसण्याचे काम सुरू आहे.