मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के व नोकरीत १३ टक्के आरक्षणाचा कायदा केला असून त्याप्रमाणेच आरक्षण लागू करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी निसंदिग्धपणे स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसताना सुनावणीबाबत चुकीची माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात असून आरक्षणाला स्थगिती दिलेली नसल्याने कोणतीही भरती व प्रवेश प्रक्रिया थांबवली जाणार नाही, ती तशीच सुरू राहील, असे तावडे यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या १२ व १३ टक्के आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाहीच, उलट, उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत पूर्ण वाचल्याशिवाय स्थगितीबाबत निर्णय घेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मराठा आरक्षण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने (रेट्रॉस्पेक्टीव्ह) लागू करता येत नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधानाचाही चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. मराठा आरक्षण पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने महाराष्ट्र सरकार लागू करत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षणाचा कायदा केला आहे. त्याप्रमाणेच आरक्षण लागू करण्यात येईल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीबाबत चुकीची माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न काहीजण करत आहेत. सरकारी वकील कटनेश्वर यांनी स्पष्ट केले असतानाही, चुकीची माहिती पसरवली जात आहे, याबद्दल तावडे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मराठा आरक्षणावर दोन आठवडय़ानंतर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामध्ये याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायालयात मांडण्यात येईल आणि त्यावर सरकारची भूमिका न्यायालयात मांडण्यात येईल. परंतु दोन आठवडय़ापर्यंत सर्व आरक्षण थांबवा, असे न्यायालयाने म्हटलेले नाही. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने वकिलांची फौज उभी केली होती. त्यांनी अतिशय समर्थपणे सरकारची बाजू योग्य पद्धतीने मांडली आहे. राज्य सरकारची आणि मागासवर्गीय आयोगाची भूमिका न्याय्य आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळालेली नाही, हे स्पष्ट होते, असेही तावडे यांनी नमूद केले.
