केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नुकताच एका आदेशाद्वारे सर्व सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांना लोकांच्या खासगी संगणकातील डेटावर नजर ठेवण्याचा, पडताळणीचा अधिकार दिला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या कलम ६९ नुसार जर सुरक्षा एजन्सीला कोणत्याही संस्था अथवा व्यक्तीवर देशविरोधी कारवायांमध्ये सामिल असल्याचा संशय असेल तर ते त्यांच्या संगणातील उपलब्ध डेटाची पडताळणी करुन त्याच्यावर कारवाई करु शकतात.
त्याचबरोबर सरकार आता सुचना आणि माहिती अधिनियमनाच्या कलम ७९ नुसार, याची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे. इंडिअन एक्स्प्रेसच्या बातमीनुसार, हे कलम देशभरात वापरात असलेल्या सर्व ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मला लागू होईल. हा अधिनियम लागू झाल्यानंतर फेसबूक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप, शेअर चॅट, गुगल, अॅमेझॉन आणि याहू साऱख्या कंपन्यांना सरकारद्वारा विचारण्यात आलेल्या कोणत्याही मेसेजसंदर्भात संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल.
उदाहरणादाखल जर सरकारला कोणत्याही मेसेज, व्हिडिओ किंवा फोटोवर जर आक्षेप किंवा संशय असेल तर अशा मेसेजेसबाबत सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांकडून माहिती मागवेल त्यानंतर या कंपन्यांना एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तोडून मेसेजबाबत सरकारला पूर्ण माहिती द्यावी लागेल.
एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्शन हे एक सुरक्षा कवच आहे. त्यामुळे आपल्या मेसेजची माहिती केवळ आपल्याला आण ज्याला मेसेज पाठवला आहे त्यालाच असते. कलम ७९ लागू झाल्यानंतर बेकायदा स्वरुपात ऑनलाइन माहितीवर निर्बंध येतील. वृत्तानुसार, शुक्रवारी या संदर्भात एक बैठक झाली असून यामध्ये पाच पानांचा मसुदा मांडण्यात आला होता.
या बैठकीत सायबर लॉ डिव्हीजन, सुचना आणि प्रसारण मंत्रालय, इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या संघटनेचा एक अध्यक्ष, गुगल, फेसबूक, व्हॉट्सअॅप, अॅमझॉन, याहू, ट्विटर, शेअर चॅट आणि सेबीच्या प्रतिनिधींना समाविष्ट करण्यात आले आहे.
या नव्या अधिनियमानुसार, आता कोणत्याही बाबतीत सोशल मीडिया कंपन्यांना सरकारला ७२ तासांच्या आत माहिती देण्यात यावी. याासाठी या कंपन्यांना भारतात आपल्या नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल. त्याचबरोबर या कंपन्यांना १८० दिवसांच्या आत आपला पूर्ण लेखाजोखा मांडवा लागणार आहे.
