- अचानक भेट देऊन ऑडिट रिपोर्ट तपासणार
नवी दिल्ली – सरकारी आणि खासगी संस्थांमधील “टीडीएस डिफॉल्टर’ शोधण्याची मोहिम आता प्राप्तीकर विभागाकडून सुरू केली जाणार आहे. विशेषतः ई रिटेल पोर्टलच्या माध्यमातून पंचायतीसारख्या स्थानिक संस्थांच्या विवरणातील “टीडीएस’चा तपशील तपासला जाणार आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने देशभरात किमान 30 ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन ही तपासणी करण्याची सूचना प्रत्येक तपास अधिकाऱ्याला दिली आहे.
नुकत्याच भरलेल्या कर विवरणांमध्ये “टीडीएस’ आणि “टीसीएस’चा समावेश नसल्याचे आढळून आल्याने “सीबीडीटी’ने ही सूचना केली आहे. त्यासाठी प्रत्येक तपासणी अधिकाऱ्याने किमान 30 ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन “टीडीएस’ आणि “टीसीएस’चा भरणा केल्याबाबतची पहाणी करावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे. यानुसार ज्या खासगी संस्था, उद्योग, कंपन्यांकडून “टीडीएस’चा भरणा न झाल्याबाबत संशय असेल, तेथे अचानक भेट देऊन लेखा परिक्षण अहवाल, हिशोब पुस्तके आणि वित्तीय नोंदींची तपासणी केली जाईल आणि त्या आधारे “टीडीएस’बाबतची पडताळणी केली जाणार आहे.
अनिवासी भारतीय नागरिकांकडून देशामध्ये अचल मालमत्ता खरेदी करताना ‘टीडीएस’ भरला जात नाही, असेही आढळून आले आहे. “एनआरआय’व्यक्‍तीकडून काही वस्तू खरेदी केल्यास 20 टक्के “टीडीएस’ भरणे अपेक्षित असते, प्रत्यक्ष्यात 1 टक्काच “टीडीएस’ भरला जातो. अशा संशयित प्रकरणांचीही अचानक तपासणी केली जाणार आहे.
काही उद्योजक “टीडीएस’च्या पेमेंट संदर्भात “निगेटिव्ह ग्रोथ’ दाखवतात. तर “ऍडव्हान्स्ड टॅक्‍स पेमेंट’मध्ये “पॉझिटिव्ह ग्रोथ’दाखवून “टीडीएस’ भरणा टाळतात. त्याचीही तपासणी करण्याची सूचना “सीबीडीटी’ने केली आहे.
