- कर्मचारी भत्तेवाढीच्या मागणीला मंजुरी
- आयुक्त यांच्यासोबत बैठकीत घेतला निर्णय
पिंपरी, (महा-ई-न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचा-यांची भत्तेवाढ देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. वेतन पुनर्रचना समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कर्मचारी महासंघाने मागणी केलेनुसार वेतन पुनर्रचना समितीची बैठक अध्यक्ष शाशिकांत झिंझुर्डे, महासचिव चारूशिला जोशी अन्य सामिती सदस्य व आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांच्यासमवेत शुक्रवार (दि १७) झाली. बैठकीत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणा-या विविध भत्तेवाढीसंदर्भात कर्मचारी महासंघाने मागणी केल्यानुसार चर्चा झाली. खालीलप्रमाणे भत्यांमध्ये वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली.
अशी आहे भत्तेवाढ
चहापान भत्ता १० रुपये ऐवजी २० रूपये, प्रतिदिन वैद्यकीय भत्ता १०० रुपये ऐवजी ३०० रुपये, घाण भत्ता १०० रुपये ऐवजी २५० रुपये, धुलाई भत्ता १०० रुपये ऐवजी २०० रुपये, सायकल भत्ता १५० रुपये ऐवजी २५० रुपये, फिरती भत्ता मुकादम यांना १००० रुपये ऐवजी १२०० रुपये, एसआय व जेइ यांना १५०० रुपये ऐवजी १८०० रुपये (शासनाकडे हा भत्ता रू ११७० आहे), रजा प्रवास भत्ता ४००० हजार ऐवजी ६००० रुपये आणि ३५०० रुपये ऐवजी ५००० रुपये, गणवेश भत्ता ५० रुपये ऐवजी ३०० रुपये, माहिला (आया/शिपाई) यांचा शिलाई भत्ता (ब्लाऊज) २० रुपये ऐवजी २०० रुपये, पुरुष पॅन्ट शर्ट शिलाई भत्ता १५० रुपये ऐवजी ४०० रुपये (एक ड्रेस), अॅप्रन शिलाई भत्ता ४० रुपये ऐवजी १०० रुपये अशी वाढ करण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. एनपीए, अपंग भत्ता, रोकड भत्ता शासन निर्णयाप्रमाणे देण्याचे ठरले.
सातव्या वेतन आयोगातील वेतनाचा फरक मिळणार
त्याचबरोबर मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात आज अंतिम बैठक होऊन सदरचा प्रस्ताव शासनाकडे तातडीने पाठविणेकामी मान्यता देण्यात आली. सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनातील फरकाची रक्कम प्रत्येक वर्षाच्या १ जानेवारी व १ जुलै याप्रमाणे ५ टप्प्यांमध्ये अदा करणेस देखील मंजुरी देण्यात आली. सन २००५ नंतर मनपा सेवेत रुजू झालेल्या आधिकारी व कर्मचारी यांना नवीन परिभाषित अंशदान योजना लागू करण्यात आली होती. परंतु, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार महासंघाचे वतीने आयुक्त यांचेकडे सदर कर्मचाऱ्यांबाबत नवीन परिभाषित अंशदान योजना रद्द करून पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबतची मागणी करण्यात आली. त्यास महापालिका सभेची मंजुरी घेण्यात आली. त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. अशी माहिती मनपाचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी यावेळी दिली.
