कोरोनामुळे असलेलं लॉकडाऊन ठाकरे सरकारनं काही प्रमाणात शिथील केलेलं आहे… त्यानंतर हळूहळू काही गोष्टींवरील निर्बंध शिथिल करण्यात आले. दुकानं व कार्यालयांनाही काही अटी आणि काही नियम लागू करून कामकाज व व्यवहार सुरू करण्याची परवानगी देखील दिली आहे. नाभिक समाजाच्या दबावानंतर सुरक्षित नियमांसह सलून उघडण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे. एवढच नाही तर आता ८ जुलैपासून हॉटेल आणि लॉजही सुरू करण्याल परवानगी देण्यात आली आहे.तर, मुंबईही लोकल सेवा थोड्या प्रमाणात सुरु करण्यात आली आहे.बस,रिक्षाही सुरु करण्यात आल्या आहेत.पण मेट्रो कधी सुरू होणार? हा प्रश्न आता नागरिकांना पडलाआहे. मुंबईत लोकल ट्रेन प्रमाणे मेट्रोने प्रवास करणाऱ्यांचीही संख्या तेवढीच जास्त आहे. त्यामुळे मेट्रो सुरू करण्यात नेमकी काय अडचण आहे?, असा प्रश्न प्रवाशांना पडला आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखायचा असेल तर गर्दीवर नियंत्रण ठेवणं हा एकमेव प्रभावी उपाय आहे. त्यातूनच लॉकडाऊन करण्यात आलं होतं. अर्थात, त्यानंतरही कोरोनाचा संसर्ग थांबला असं झालं नाही. उलट कोरोनाचे रुग्ण वाढतच गेले. अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्यानं लॉकडाऊन आणखी वाढवणे सरकारलाही शक्य नव्हते. त्यामुळं ‘मिशन बिगीन अगेन’ला सुरुवात झाली. त्यामुळं मुंबईत आता काही प्रमाणात कार्यालयं, दुकानं सुरू आहेत. मात्र, तिथं येण्या-जाण्यासाठी लोकांना सुविधा नाही. ओला-उबेरचे पर्याय सर्वांना परवडणारे नाहीत. रिक्षा-टॅक्सीची सोय असली तरी त्यासही मर्यादा आहेत. तिथंही प्रवासाचे अनेक नियम लागून करण्यात आले आहेत.
लोकल ही मुंबईची लाइफलाइन आहे. मात्र, मुंबईतील लोकलच्या गर्दीचा विचार करता पुर्णवेळ ती सुरू होणं अद्याप तरी शक्य नाही. ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत लोकल सुरू होणार नाही असे संकेत आधीच केंद्र सरकारनं दिले आहेत. त्यामुळं किमान मेट्रो सुरू करावी, असं लोकांना वाटत आहे. मुंबईतील पहिली मेट्रो घाटकोपर-वर्सोवा मार्गावर धावते. मध्य आणि पश्चिम उपनगराला जोडणाऱ्या या मेट्रोने दररोज हजारो लोक प्रवास करतात. त्यामुळं मेट्रो सुरू झाल्यास त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
घाटकोपर ते वर्सोवा पट्ट्यातील हजारो स्थानिक लोक इथं नोकऱ्या करतात. लोकल बंद असल्यामुळं लांबचे कामगार-कर्मचारी येऊ शकत नसले तरी मेट्रो सुरू झाल्यास स्थानिकांच्या प्रवासाची सोय होऊ शकते.पण मेट्रो सुरु करयाची तर मेट्रोमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जाईल का? हा प्रश्न आहेच.पण मेट्रो स्थानकात प्रवेश करण्यासाठी व बाहेर पडण्यासाठी एक सुव्यवस्थित यंत्रणा आखली तर कदाचित सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं जाईल की नाही हे ही तितकच खरं…त्यामुळे आता सरकार याबाबत काय निर्णय घेईल हे पाहण तितकच महत्त्वाचं आहे.
