खासदार बारणेंची अनुउपस्थित ‘संकल्पनामा’चे पालकमंत्र्याच्या हस्ते प्रकाशन

• दहा वर्षात तेच प्रश्न पुन्हा संकल्पनाम्यात, शिळ्या कढईला दिलाय ऊत

पिंपरी – भाजप-शिवसेना महायुतीचे उमेदवार श्रीरंग बारणे यांच्या ‘संकल्पनामा’चे पुण्याचे पालकमंत्री गिरीष बापट यांचे हस्ते आज (शुक्रवार) पिंपरीत प्रकाशन झाले. मात्र, या प्रकाशन सोहळ्यास खुद्द उमेदवार बारणें अनुउपस्थित असल्याने एकच चर्चा सुरु झाली. तसेच मावळ लोकसभेवर शिवसेनेची मागील दहा वर्षे सत्ता आहे. तर देशात-राज्यातही महायुतीची सत्ता असताना संकल्पनामा मधील काही प्रश्न जूनेच आहेत. त्यामुळे संकल्पनामामध्ये असलेल्या प्रश्नांना शिळ्या कढईला ऊत दिल्याचे दिसून येत आहे.

या कार्यक्रमाला खासदार अमर साबळे, भाजप शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार गौतम चाबुकस्वार, महापौर राहुल जाधव, शिवसेनेचे संपर्कनेते बाळाभाई कदम, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष अमित गोरखे, सभागृह नेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी, भाजप प्रदेश नेत्या उमा खापरे, शिवसेना शहरप्रमुख योगेश बाबर, जिल्हाप्रमुख गजानन चिंचवडे उपस्थित होते.

पुणे-लोणावळा तिस-या व चौथ्या मार्गाचे काम लवकरच पूर्ण करून लोकलच्या फे-या वाढविणे, रेल्वे मार्ग दुरुस्त करुन विजेचे खांब आणि रेल्वे याच्यांमधील अंतर वाढवणे, पुणे-मुंबई लोकल सेवा, पनवेल रेल्वे स्टेशनचे विस्तारीकरणाचे इत्यादी कामे लवकर सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा, गावांना जोडणा-या रेल्वे क्रॉसिंगवर अंडरपास सबवे निर्मिती झालेली नाही.

प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सन 2020 पर्यंत चालू करण्याचा केंद्र सरकारचा आहे. केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा न केल्याने अद्याप तो प्रश्न प्रलंबित आहे.

पिंपरी, चिंचवड, पनवेल, तळेगाव दाभाडे, वडगाव, लोणावळा, खोपोली, उरण भागातील विविध समस्या प्रलंबित आहेत. अनेक कंपन्या देखील स्थलातंरित होवू लागल्या आहेत. उद्योगांना भेडसावणारे प्रश्‍न सोडविणार. उद्योगांचे स्थलांतर रोखण्यास अपयश आले आहे. लघुउद्योगांना संरक्षण मिळत नाही. स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळत नसल्याने परप्रांतिय लोढे वाढू लागले आहे. एच.ए. कंपनीच्या पुनरूज्ञीवनाकडे दुर्लक्ष केल्याने कामगारांवर आत्महत्या करण्याची वेळी आहे.

दरम्यान, महायुतीचे उमेदवारांच्या संकल्पनामामध्ये तरुणांना रोजगार, नवी मुंबई आतरराष्ट्रीय विमानतळ, रेल्वे सुविधा वाढविणार, औद्योगिक धोरण, शैक्षणिक धोरण,रस्ते, दळणवळण सुधारणा व जलवाहतूक,अनधिकृत बांधकाम नियमित करणे, रेड झोन, क्षेपणास्त्र प्रकल्प आरक्षित जमीन समस्या,लघुउद्योग व कामगारांचे प्रश्न, नदी सुधारणा प्रकल्प, जेएनपीटी बंदरातील वाहतुकीचा प्रश्‍न,पर्यटन स्थळांच्या पर्यटन विकासाला चालना आदी जुने प्रश्न संकल्पनाम्यात मांडण्यात आलेले आहेत.