कामगार, शेतक-यांच्या प्रश्नाकडे भाजपने दुर्लक्ष केल्यास पुन्हा सत्तेत येणार नाही – यशवंत भोसले

• औद्योगिक पट्ट्यात उद्योजकांनी वाढवली गुंडगिरी
• कामगार चळवळीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – देशासह राज्यातील कामगार देशोधडीला लागला आहे. सरकारने उद्योजकांना पोसण्याच्या नादात कामगारांवर अन्याय केला आहे. परदेशी उद्योजकांनी भूमिपुत्राला कायमस्वरुपी नोकरी दिलेली नाही, केमिकल्स नदी-नाल्यात सोडून पाण्याबरोबर हवेचेही प्रदुषण वाढविले आहे. सध्यस्थिती लाखो कामगार हे कंत्राटी कामगार म्हणून काम करीत आहेत. त्यांना कोणत्याही सोयी-सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे उद्योजकांचे लाड पुरविणे भाजप सरकारने थांबावे, कामगार, शेतक-यांच्या प्रश्नाकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास काॅंग्रेसपेक्षा बिकट अवस्था होवून पुढील पंचवीस वर्षे सत्तेत येणार नाही, असा इशारा राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी दिला.

कासारवाडी येथील झालेल्या पत्रकार परिषदेला दिनेश पाटील, अमोल घोरपडे, सोमनाथ वीरकर, करण भालेकर, दिपक पाटील उपस्थित होते.

भोसले म्हणाले की,  पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक परिसरात अनेक उद्योजकांनी कामगार युनियन मोडीत काढण्यासाठी गुंड पोसले, त्याच गुंडाना हाताशी धरुन त्यांना ठेके देवून कामगार चळवळ बदनाम केल्या. आता परदेशी उद्योजक शिष्टमंडळाने गुंडगिरी थांबवण्यासाठी जिल्हाधिका-यांना भेटून कारवाई मागणी केली आहे.

यामुळे राज्य व केंद्र सरकारने त्या उद्योजकांचे लाड पुरविणे थांबवावे, मुळात जमिनी, वीज, पाणी, रस्ते आदी सोयी-सुविधा देवूनही उद्योजक कामगारांना देशोधडीला लावत आहे. भूमिपुत्राच्या जमिनी घेवून कामगारांना कायमस्वरुपी नोकरी देत नाहीत. अनेक उद्योजक स्थानिकांना हाताशी धरुन ट्राॅन्सपोर्ट, लेबर, सुरक्षा, स्क्रॅप आदी गुंडानी बळकावले आहेत. त्यामुळे कामगार युनियन मोडकळीस आलेल्या आहेत. कामगारांना किमान वेतन, ईएसआय, भविष्य निर्वाह निधी कंपन्या भरत नाहीत. गुंडाकडून कामगार संघटनेचे जबरदस्तीने राजीनामे घेत आहेत.

तसेच उद्योजकांच्या मागणीनूसार औद्योगिक, आरोग्य, सुरक्षा, कामगार, प्रदुषण नियंत्रण या विभागाचे परीक्षण थांबविले आहे. त्याचा दुरुपयोग कारखानदार करीत आहेत. नदीत थेट पाणी सोडल्याने इंद्रायणी, पवना, मुळा, मूठा, निरा आदी नद्यांकाठची जमिनी नापिक होत आहेत. तेव्हा परदेशी उद्योजकांनी सरकारला दोष न देता लोकशाही मार्गाने कामगारांच्या हितासाठी लढणा-या संघटनांना बदनाम करु नये. बहुतेक कारखान्यात 60 टक्के कामगार कंत्राटी पध्दतीवर काम करतात. तर काही निम योजनेत 30 टक्के कामगार काम करतात. तर केवळ 5 ते 10 टक्के कामगार कायमस्वरुपी काम करु लागले आहेत.

राष्ट्रीय रोजगार वृध्दी मिशन या उपक्रमातून नापास विद्यार्थ्यांना काैशल्य आधारित प्रशिक्षण देण्याचे काम आहे. त्यांना आठ हजार रुपये भत्ता दिला जातो. त्यातील निम्मी सबसिडी केंद्र शासन देते. या योजनेतून करोडो रुपये केंद्र शासनाचे उद्योजकांना मिळत आहेत. त्यावर उद्योजकांनी करोडो रुपयाचा भष्टाचार चालविला आहे. तरुणांना कायमस्वरुपी काम असताना कायम न करता ठेकेदारीवर वागविले जात आहे. त्यामुळे सर्व कामगार कायदे उद्योजक पायदळी तुडवित आहेत.  गुंडगिरी ही उद्योजकांनी वाढविली आहे. त्यामुळे उद्योजकांची चाैकशी होवून त्याच्यावर कडक कारवाई करावी, कामगार, शेतक-यांच्या प्रश्नाकडे भाजप सरकारने सोडवावेत, अन्यथा काॅंग्रेसपेक्षा बिकट अवस्था होवून पुढील पंचवीस वर्ष सत्तेत येणार नाही, असेही भोसले यांनी म्हटले आहे.