इमारतीचा पुनर्विकास तीन वर्षात न केल्यास ‘एनओसी’ रद्द, ठाकरे सरकार दणका देण्याच्या तयारीत
मुंबई : इमारतीचा पुनर्विकास वर्षानुवर्ष रखडवणाऱ्या बिल्डरना ठाकरे सरकार दणका देण्याच्या तयारीत आहे. इमारतीचा पुनर्विकास तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ रखडला, तर ‘एनओसी’ अर्थात ना हरकत प्रमाणपत्र परस्पर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. फोर्ट परिसरातील भानुशाली इमारत दुर्घटनेनंतर हालचालींना वेग आला आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असल्यापासून तत्कालीन आठ आमदारांच्या समितीने तयार केलेला हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. आता विद्यमान गृहमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर केला जाईल,
विकासक तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यास त्याला दिलेली एनओसी आपोआप रद्द करण्याच्या शिफारसीचा यामध्ये समावेश आहे. त्यानंतर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जमीन मालकाला सहा महिन्यांची आणि भाडेकरुंना आणखी सहा महिने संधी दिली जाईल. तेही अपयशी झाल्यास प्रकल्प ‘म्हाडा’कडून ताब्यात घेतला जाईल, तो पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक केली जाईल.
दक्षिण मुंबईत डोंगरी, भुलेश्वर आणि मोहम्मद अली रोड येथे 500 ते 1000 धोकादायक इमारती असून प्राधान्याने त्यांच्या पुनर्विकासाची आवश्यकता आहे, असे म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी सांगितले.
“जर स्वतंत्रपणे पुनर्विकास शक्य नसेल तर या शिफारशीमुळे म्हाडाला धोकादायक इमारतीच्या आसपासच्या इमारती अधिग्रहित करण्यास अनुमती मिळेल. हे क्लस्टर पुनर्विकास घेण्यात उपयुक्त ठरेल” असेही ते म्हणाले.
शहरात अंदाजे 12 हजार 500 इमारती अशा आहेत ज्यांचा पुनर्विकास करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु मरीन ड्राईव्ह आणि मलबार हिलच्या इमारती चांगल्या स्थितीत असून त्वरित पुनर्विकासाची गरज नाही, असेही म्हैसकर म्हणाले.
