हप्तेखोरी व दबावामुळे महापालिका यंत्रणा हतबल
पिंपरी-चिंचवड शहरात अतिक्रमणांचा सुळसुळाट झाला असताना महापालिकेची यंत्रणा हतबल झाली आहे.
राजकीय दबाव व हप्तेखोरी हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. अशा परिस्थितीत, शहराचे पहिले पोलीस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांनी हिंजवडीपासून अतिक्रमणे काढण्याचा धडाका सुरू केला आहे. भोसरी, निगडी या भागात अतिक्रमण करणारे, पथारीवाले पोलिसांनी पिटाळून लावले आहेत. कारवाईचा हा धडाका कायम राहिल्यास शहरात अतिक्रमणांची समस्या राहणार नाही.
स्वतंत्रपणे सुरू झालेल्या पिंपरी पोलीस आयुक्तालयाची घडी पुरेपूर बसण्यासाठी आणखी काही कालावधी जाणे आवश्यक असले तरी, शहराचे पहिले पोलीस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांनी सुरुवातच धडाकेबाज पद्धतीने केली आहे. जगाच्या नकाशावर असलेल्या आयटी हब हिंजवडीला अनेक वर्षांपासून भेडसावणाऱ्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येपासून मुक्ती देण्यासाठी त्यांनी चालवलेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करण्याबरोबरच नागरिकांशी संवाद साधून त्यांनी केलेले बदल स्वागतार्ह आहेत. रहदारीला खऱ्या अथाने अडथळा ठरणाऱ्या अतिक्रमणांवरही त्यांनी कारवाईचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे रस्त्यांना मोकळा श्वास मिळू लागला आहे. ही कारवाई त्यांनी केवळ हिंजवडीपुरती मर्यादित ठेवली नाही, तर भोसरीच्या अंकुशराव लांडगे सभागृहाशेजारी मोकळ्या जागेत असलेल्या अतिक्रमणांवरही त्यांनी कारवाई केली. याशिवाय, निगडीतील टिळक चौकातही पोलिसांच्या पुढाकाराने कारवाई झाली आहे. वास्तविक पाहता महापालिकेच्यावतीने अतिक्रमणविरोधी कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, हप्तेखोरीसाठी आघाडीवर असणारे महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी कारवाईच्या वेळी मागे फिरतात, असा अनुभव आहे. पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही, अशी सबब पुढे करून आतापर्यंत महापालिकेने टाळाटाळ केली. शहरातील अतिक्रमणे वाढली म्हणून महापालिकेच्या सभागृहात शंख करणाऱ्या नगरसेवकांचा प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी हस्तक्षेप होत असल्याने त्यांचा दुतोंडीपणा वेळोवेळी उघड झाला आहे. मोठे रस्ते असूनही प्रचंड अतिक्रमणांमुळे शहरातील वाहतुकीचा विचका झाला आहे. या अतिक्रमणांमुळे नागरिकांना आणि वाहनचालकांना प्रचंड त्रास होतो. वाहतुकीचा बोजवारा उडतो, मात्र त्याकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नाही. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे अनेकांनी तगादा लावूनही त्यांनी अपेक्षित कार्यवाही केली नाही. पोलीस आयुक्तांनी महापालिकेच्या मदतीची वाट न पाहता थेट पोलिसी पद्धतीने कारवाई सुरू केली आहे. पोलीस कर्मचारीच पथारीवाले, हातगाडीवाले यांना हटवू लागले असून त्याचा दृश्य परिणाम दिसू लागला आहे. कारवाईचा असाच धडाका सुरू राहिल्यास अतिक्रमणे व त्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्न मार्गी लागण्यास वेळ लागणार नाही. मुळातच हे काम महापालिकेचे आहे. त्यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांनी हात झटकण्याचे कारण नाही. पोलिसांच्या मदतीने त्यांनी अतिक्रमणे दूर करण्याच्या कारवाईत हातभार लावावा, जेणेकरून नागरिकांना सुटकेचा नि:श्वास सोडता येईल.
शिक्षणाचा खेळखंडोबा
पिंपरी महापालिकेतील शिक्षण विभागाचा कारभार कसा सुरू आहे, हे आता सांगण्यापलीकडे गेले आहे. मुळात उशिराने स्थापन झालेल्या शिक्षण समितीच्या सलग पाच बैठकांमध्ये विषयपत्रिकेवर एकही विषय दाखल होत नव्हता, असे चित्र दिसून आल्यानंतर संतापलेल्या सदस्यांनी प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना िशदे यांचा निषेध केला. त्यांच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी केली. त्यानंतरच्या बैठकीसाठी विषय आले खरे, मात्र कामाची ओरड आहे तशीच राहिली आहे. भ्रष्टाचाराने कळस गाठलेल्या शिक्षण मंडळाच्या काळात कारभार चांगला होता, असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. सत्तांतर झाले आणि मंडळांची जागा समितीने घेतली, तरी फारसा फरक पडलेला नाही. विद्यार्थ्यांची गळती, महापालिका शाळांच्या शिक्षणाचा ढासळता दर्जा, खरेदीतील गैरव्यवहार, निष्क्रिय अधिकारी आणि या सर्वाचा एकत्रित परिणाम शिक्षणाचे वाटोळे होण्यात झाला आहे. त्यात सुधारणा करण्याची मानसिकता पदाधिकारी व अधिकारी अशा दोन्ही घटकांमध्येही दिसून येत नाही. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना शिक्षकदिनाच्या कार्यक्रमासाठी आणण्याचे नियोजन आहे. त्यांच्यासमोर मिरवण्यातच सत्ताधारी नेत्यांमध्ये चढाओढ आहे.
मुळातच, प्रत्येक वेळी तावडे हेच प्रमुख पाहुणे असावेत, असा आग्रह धरण्याचे काही कारण नाही. यापूर्वीही अजित पवार हेच कार्यक्रमाला यावेत, यासाठी राष्ट्रवादीचे सदस्य आटापिटा करत होते. विद्यार्थिहितापेक्षा स्वतहिताचा विचार करणारे आणि ठेकेदारांच्या तालावर नाचणाऱ्यांचे कान आता शिक्षणमंत्र्यांनीच टोचावेत आणि येथील कारभार सुधारण्याच्या सूचना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
