Uncategorizedताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

सरसकट कर्जमाफी कर्जमाफी देणे शक्‍य नाही: मुख्यमंत्री

शिर्डी : कर्जमाफीची समस्या केवळ राज्यातल्या एकतीस लाख शेतकऱ्यापुरती मर्यादित आहे. त्यांनाच कर्जमाफी द्यायची. उर्वरीत सुमारे एक कोटी शेतकरी नियमीत कर्जफेड करतात. त्यांनाही काही तरी सवलत द्यायची. दुधाला भाव मिळावा, नॅशनल डेअरी प्रॉडक्‍ट च्या मार्फत सरकारी दूध खरेदी सुरू करून स्पर्धा निर्माण करायची. अकराशे आजारांचा समावेश असलेला आरोग्यविमा शेतकऱ्यांसाठी लागू करायचा असे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळां सोबत चर्चा करताना दिले.

चार दिवसांपूर्वी, विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत त्यांनी या शिष्टमंडळासोबत तासभर शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्‍नांवर खुलेपणाने चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी कर्जमाफी च्या प्रश्‍नावर सरकारच्या मनात नेमके काय आहे. याचे संकेत दिले. पुढील दोन महिन्यात याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाण्याची शक्‍यता आहे.

ते म्हणाले, सरसकट कर्जमाफी कर्जमाफी देणे शक्‍य नाही. ते योग्य होणार नाही. कर्जमाफीची हवा तयार झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात पैसे आहेत. तरीही ते कर्जमाफी होईल या आशेने कर्जफेड करीत नाहीत. उत्पन्नाचे अन्य मोठे स्त्रोत आहेत. मात्र शेतीवर मोठे कर्ज काढले. आता माफीची वाट पहात आहेत. अशा घटकांना कर्जमाफी कशी देणार. यापूर्वी देशभरातील शेतकऱ्यांना 52 हजार कोटी रूपयांची कर्जे माफ झाली. त्यावेळी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आठ हजार कोटी रूपयांची माफी मिळाली. आता केवळ राज्यातील शेतकऱ्यांकडे तब्बल एक लाख वीस हजार कोटी रूपयांचे कर्ज आहे. त्यातील गरजू असलेल्या 31 लाख शेतकऱ्यांची सुमारे 36 हजार कोटी रूपयांची कर्जमाफी करण्याची सरकारची तयारी आहे. सरसकट कर्जमाफी केवळ अशक्‍य आहे. नियमीत कर्जफेड करणाऱ्यांना काहीतरी सवलत मात्र दिली जाईल.

पिकपॅटर्न नक्की करून उत्पादनांचा अंदाज बांधल्या शिवाय हमी भावाची मागणी पूर्ण करता येणार नाही. गुजराथचे कापूस उत्पादन व पंजाबचे गव्हू उत्पादन महाराष्ट्राच्या तुलनेत दुप्पट. मग हमी भाव ठरवणार कसा. त्या ऐवजी क्रॉप पॅटर्न नक्की करून त्यातून हमी भावाने खरेदीचे कवच शेतकऱ्यांना देता येईल. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. तीन चार तालुक्‍यात नॅशनल डेअरी प्रॉडक्‍टने प्रायोगिक तत्त्वावर दूध खरेदी सुरू केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रूपये अधिक भाव मिळाला. ही योजना सर्वत्र लागू करणे, खासगी गुंतवणुकीतून सौर उर्जेद्वारे शेतकऱ्यांना मोफत वीज, पेन्शन योजना, ठिबक वरील अनुदानात वाढ. यावर विचार सुरू आहे. असे संकेत मुख्यमंत्री फडणीस यांनी दिले.

डॉ.धनंजय धनवटे, विजय कोते, पंकज लोढा, बाळासाहेब चव्हाण, सुभाष वहाडणे, चंद्रकांत उंडे, दिलीप मुठे, विजय धनवटे, अनिल नळे व नामदेव धनवटे आदि शेतकरी या शिष्टमंडळात सहभागी झाले होते.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button