प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत 5000 कोटी रुपयांचा निधी नाबार्डला सूक्ष्मसिंचनासाठी देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, 2018 -19 या वर्षात 2000 कोटी रुपये निधी वापरला जाईल तर 2019-20 या वर्षात 3000 कोटी रुपये निधी उपयोगात आणला जाईल. राज्यांच्या गरजेनुसार नाबार्ड हे पैसे त्यांना कर्ज स्वरूपात देईल. ही रक्कम राज्यांना 7 वर्षात फेडावी लागेल.
सूक्ष्मसिंचनासाठी कर्ज देतांना व्याजदर 3 टक्के असेल. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वात सुधारणा करुन, ही रक्कम त्यात विनियोजित केली जाईल. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या पर ड्रोप मोअर क्रॉप उद्दिष्टाला या निधीमुळे चालना आणि गती मिळेल. सूक्ष्मसिंचनातील अधिक गुंतवणूकीमुळे 10 लाख हेक्टर परिसरावर सूक्ष्मसिंचनाचे क्लस्टर तयार करता येतील.
विविधृ राज्ये सूक्ष्मसिंचन क्षेत्रात अनेक उपक्रम राबवत आहेत.त्यांच्या या उपक्रमांना या निधीमुळे आर्थिक पाठबळ मिळेल. तसेच, 14 व्या वित्तआयोगात निश्चित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टानुसार, सूक्ष्मसिंचन करणे शक्य होईल. या निधी अंतर्गत राज्य सरकारे खाजगी भागीदारीतूनही प्रकल्प राबवू शकतील. हा निधी देशभरातील सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पांसाठी देण्यात आलेला आहे. सूक्ष्मसिंचन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत जी राज्ये मागे आहेत, त्यांना या निधीचा लाभ घेता येईल.
