Farmers Protest | कृषी कायद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं, म्हणाले…
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत शेतकऱ्यांचे मागील 47 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. याबाबतच आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठं वक्तव्य करण्यात आले आहे. सोमवारी शेतकऱ्यांच्या सर्व याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं केंद्राला फटकारल्याचं कळत आहे. निकालाचा एक भाग केंद्रानं सुनावला आहे.
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू न्यायालयात मांडली, जिथं या आंदोलनांची जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला. कृषी कायद्यांना स्थगिती द्या आणि समिती नेमा असा प्रस्ताव केंद्राला न्यायालयानं दिला आहे. कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणा नाहीतर न्यायालयीन मार्गानं तसं केलं जाईल असंही न्यायालयानं केंद्राला सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले
सध्याच्या घडीला नव्या कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरुन शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरु असणारी बोलणी पाहता न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. केंद्राकडून सदर प्रकरण सुयोग्य पद्धतीनं हाताळलं गेलं नाही
सत्तेत असणाऱ्या सरकारनं ही परिस्थिती जबाबदारपणे हाताळणं अपेक्षित आहे. तुम्ही (केंद्र सरकार) जर कायदे आणत आहात तर, ते योग्य पद्धतीनं लागू करा, असं या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे यांच्या खंडपीठानं केंद्र आणि सरकारमधील बैठका आणि बोलणीच्या सत्रांवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आमच्यापुढं हे नवे कृषी कायदे फायदेशीर असल्याची एकही याचिका नाही ही बाब यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रापुढं मांडली.
