कचरा डेपो प्रकरणातील भाजपच्या भ्रष्टाचाराचे पितळ उघडे पडणार : अजित गव्हाणे
![](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2022/05/ajit-gavane.jpg)
पिंपरी : मोशी येथील कचरा डेपोला 6 एप्रिल रोजी लागलेल्या आगीच्या चौकशीला सुरुवात झाली आहे. आजच्या चौकशीदरम्यान अजित गव्हाणे यांनी तब्बल 14 मुद्दे उपस्थित केल्याने भ्रष्टाचाराचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भाजप नेते आणि ठेकेदारांच्या संगनमताने झालेला भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी मोशीतील कचरा डेपोला आग लावण्यात आल्याचा संशय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी व्यक्त केला. त्यानंतर गव्हाणे यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर अखेर या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
मोशी येथील कचरा डेपोला 6 एप्रिल रोजी आग लागली होती. या आगीबाबत अजित गव्हाणे यांनी संशय व्यक्त करत आग लागली की लावली? याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यानंतर पुन्हा 16 एप्रिल रोजी आगीची दुसरी घटना याच ठिकाणी घडल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी आगीच्या चौकशीसाठी दोन सदस्यीय समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीच्या माध्यमातून आजपासून आगीच्या घटनेच्या चौकशीला सुरुवात झाल्याची माहिती गव्हाणे यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, प्रशासनाने आमच्या मागणीची दखल घेऊन चौकशी सुरू केली आहे. त्याबद्दल मी प्रशासनाचा आभारी आहे. अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ आणि शहर अभियंता राजन पाटील यांच्या समितीच्या माध्यमातून कचरा डेपोतील आगीची सखोल चौकशी करण्यात येत आहे. प्रामुख्याने कचरा डेपोमध्ये असलेल्या मेकॅनिकल कम्पोस्टिंग, सॅनिटरी लॅन्डफिल, प्लास्टिक टू फ्युएल प्लान्ट, वर्मी कम्पोस्टिंग प्लान्ट, प्लास्टिक वेस्ट टू ग्रॅन्युएल्स, वेस्ट टू एनर्जी या प्रकल्पातील ठेकेदारांना वाचविण्यासाठी व त्यांचा भ्रष्टाचार उघड पडू नये म्हणून ही आग लावण्यात आली आहे.
शहरातून रोज अकराशे टन कचरा जमा होत असताना प्रत्यक्षात मात्र केवळ 250 ते 300 मेट्रिक टन कच-यावरच प्रक्रिया केली जात आहे. संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया होणे अपेक्षित असतानाही तसे होत नाही. मात्र बिले अदा केली जात आहेत. याशिवाय कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकल्यानंतर त्यावर मुरूम, मातीचा थर देण्याची पद्धत अवलंबिली जाते. त्यामुळे कचऱ्याला आग लागत नाही. ठेकेदारांना त्याची बिलेही अदा होतात. मात्र 6 एप्रिलला लागलेल्या आगीमुळे या पद्धतीचा अवलंब केला नसल्याचेच स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती माती, मुरूम टाकण्यात आली याची चौकशी करण्यात यावी. कचरा डेपोमध्ये जी माती अथवा मुरुम टाकल्याचे भासविण्यात आले आहे, ती माती अथवा मुरुम कोठून आणला, कोणत्या वाहनातून आणला, शासनाला त्याची रॉयल्टी भरली का? याची संपूर्ण चौकशी करण्यात यावी. चौकशी दरम्यान अजित गव्हाणे यांच्यासह माजी नगरसेविका सुलभा उबाळे, माजी नगरसेवक वसंत बोराटे, धनंजय आल्हाट यांच्यासह राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे पदाधिकारी व माजी नगरसेवक उपस्थित होते.