३२ वर्षांच्या तरुणाला सरकार घाबरलं, दिशा मृत्यूप्रकरणातील आरोपांवर आदित्य ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया
![Government scared of 32-year-old youth, Aditya Thackeray's first reaction to allegations in Disha's death case](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2022/12/Aditya-Thakre-768x470.png)
नागपूर ः दिशा सालिअन मृत्यूप्रकरणी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्यावर दोषारोप केले जात आहेत. लोकसभेत हा मुद्दा मांडला गेल्यानंतर आज विधानसभेतही याच मुद्द्यांवरून गदारोळ झाला. मात्र, आदित्य ठाकरेंनी प्रतिक्रिया दिली नव्हती. अखेर आज, विधानाभवनाच्या परिसरात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. ३२ वर्षांच्या तरुणाला सरकार घाबरलं आहे, असं आदित्य ठाकरेंनी हल्लाबोल केला.
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, ३२ वर्षांच्या तरुणाला खोके सरकार घाबरलं आहे. घोटाळेबाज मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार आम्ही बाहेर काढला म्हणून ते घाबरले आहेत. सत्ताधारी पक्ष सतत व्हेलमध्ये येत आहेत, हे आम्ही पहिल्यांदाच पाहतोय. विधानसभा अध्यक्ष आणि तालिका अध्यक्ष आम्हाला बोलू देत नाहीत. त्यांच्या नेत्यांना पाठोपाठ बोलू दिलं. पण आम्ही बोलायला लागल्यावर सभागृह तहकूब करण्यात आलं. आम्हाला बोलू दिलं नाही. पहिल्यांदाच आम्ही सत्ताधारी पक्ष असं आंदोलन करताना पाहतोय, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
आम्ही राज्यपाल हटावची मागणी करत आहोत. राज्यपालांनी महाराष्ट्राचा अपमान केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी त्यांनी अपशब्द वापरले. त्याविरोधात आम्ही आवाज उठवला. त्यामुळे राज्यपालांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तसंच, घोटाळेबाज मुख्यमंत्र्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एनआयटीचा घोटाळा हाऊसमध्ये काढू देत नाहीत. माझं नाव घेण्याची त्यांची हिंमत नाही. ३२ वर्षांच्या तरुणाने या लोकांना हलवून ठेवलं आहे, असा निशाणा आदित्य ठाकरेंनी लगावला.
एसआयटीमार्फत चौकशी
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणासाठी SIT मार्फत चौकशी होणार अशी घोषणा आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. भाजप आणि शिंदे गटातील मंत्र्यांनी हे प्रकरण दोन्ही सभागृहात लावून धरत त्याची SIT स्थापन करत चौकशी करण्याची मागणी केली. दिशा सालियानच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण विधानसभेत भरत गोगावले आणि नितेश राणे यांनी उपस्थित केले. ज्यानंतर विधानसभेत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. यावेळी दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी नितेश राणे यांनी केली. याप्रकरणावरून विधासभेचे कामकाज जवळपास पाच वेळी तहकूब करण्यात आले.