महापालिका आयुक्तांना; भोसरी रुग्णालय खासगीकरणाचे नव्हे, तर सुरु करण्याविषयी दिले पत्र

-भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांचे स्पष्टीकरण 

– संतपीठाच्या समितीत माझं देखील नाव असणार नाही

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – भोसरी विधानसभा मतदार संघातील 90 टक्के समस्या परिवर्तन हेल्पलाईनच्या माध्यमातून सोडविल्या जात आहेत. माझ्या मतदार संघातील विकास कामांवर विरोधकांनी कितीही आरोप करु द्या, मी त्यांच्या आरोपांना उत्तर देत बसणार नाही. मी माझे काम करीत राहणार आहे. तसेच त्यांच्या कामातही डोकाहून पाहणार नाही, महापालिका आयुक्तांना, भोसरी रुग्णालय खासगीकरणाचे नव्हे तर ते सुरु करण्याविषयी पत्र दिले आहे, असे स्पष्टीकरण भाजपचे सहयोगी आमदार महेश लांडगे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले. 

चिंचवड येथील आॅक्टो क्लस्टरमध्ये इंद्रायणीथडी जत्रेची पत्रकार परिषद घेण्यात आली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. भोसरी रुग्णालय खासगीकरणावर आमदार लांडगे म्हणाले की, भोसरी रुग्णालयात गोरगरीब जनतेला आरोग्य सेवा मोफत मिळणार आहे. महापालिकेने बांधलेेले रुग्णालय अद्याप सुरु झालेले नाही. याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांना भोसरी रुग्णालय लवकरात लवकर सुरु करण्याविषयी पत्र दिले आहे. तसेच भोसरीतील पुर्वीचे जूने रुग्णालय पाडून त्याठिकाणी लहान मुलांसाठी स्वतंत्र रुग्णालय तयार करावे, अशी सुचना दिली आहे.

टाळगाव चिखलीतील संतपीठाबाबत ते म्हणाले की, संतपीठाच्या निविदा प्रक्रियेत चुकीचे काम झाले असल्यास ते महापालिकेने रद्द करावे, योग्य काय आहे ते महापालिका आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा, संतपीठात विद्यार्थ्यांसाठी सीबीएस पॅटर्न राबविण्यात येणार आहे. या संतपीठासाठी नऊ सदस्यांची कमिटी स्थापन करण्यात येईल, त्या वारकरी सांप्रदायातील माहितीगार व तज्ञ लोक घेण्यात येतील, मात्र, समितीत माझे देखील नाव देखील असणार नाही. संतपीठासाठी उर्वरीत जागा ताब्यात घेण्यासाठी शासन दरबारी माझा प्रयत्न सुरु आहे, मला लोकांच्या हिताचे काम करायचे आहे. कोणाकडे लक्ष द्यायला अजिबात वेळ नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

महामेट्रोचा प्रकल्प चाकणपर्यंत वाढविणार आहे. त्यानुसार मेट्रोकडून भोसरीपर्यंत डीपीआर बनविण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यापुढे चाकणला मेट्रो घेवून जाण्यास पुढील टप्प्यात ते काम करणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री शास्तीकराबाबत लवकरच निर्णय घेतील, त्या निर्णयावर शहरातील नागरिकांचे समाधान होवून कोण कोर्टात जाऊ नये, असा निर्णय आम्हाला अपेक्षित आहे. त्यामुळे शास्तीकरांबाबत महापालिका ठरवेल अन्यथा राज्य शासन निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले.