प्राधिकरण परतावा : निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणा म्हणणाऱ्यांना सणसणीत चपराक!

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवडमधील भूमिपूत्रांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न प्राधिकरण बाधितांचा साडेबारा टक्के परतावा प्रश्न ५० वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर मार्गी लागला. मात्र, आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर ही केवळ घोषणाबाजी आहे. प्रत्यक्षात ‘जीआर’ नाही, असा दावा केला जात होता. मात्र, कॅबिनेट बैठकीत निर्णय झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी ‘जीआर’ काढून दाखवला. त्यामुळे भूमिपुत्रांमध्ये आनंदोत्सव साजरा केला जात आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, विकास प्राधिकरणामार्फत जमीन मालकाना परत करावयाची ६.२५ टक्के विकसित जमीन शक्य असल्यास ज्या गावातील जमीन संपादित केली असेल तेथे देण्यात येईल. त्या गावात तेवढी जमीन उपलब्ध नसेल तर दुसऱ्या गावात उपलब्धतेनुसार वितरित करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला कॅबिनेट मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

दरम्यान, पिंपरी-चिंचवडसह राज्य पातळीवर प्राधिकरण परतावा निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये चढाओढ सुरू झाली होती. तसेच, विरोधी पक्षातील स्थानिक राजकीय व्यक्तींनी ही केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली घोषणा आहे, असा दावा जाहीरपणे केला होता.

सन १९७२ ते १९८३ या कालावधित संपादित क्षेत्राच्या जमिनीचा मोबदला ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच घेतला आहे, त्यांना या निर्णयानुसार ६.२५ टक्के प्रमाणे जमीन परतावा करण्यापूर्वी त्यांनी तेवढ्या प्रमाणात जमीन मोबदला रक्कम सव्याज (व्याजाची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालय ठरवेल त्याप्रमाणे, ज्या तारखेपासून मोबदला घेतला असेल त्या तारखेपासून अशा ६.२५ टक्के जमिनीचा ताबा घेण्याच्या तारखेच्या मुदतीपर्यंत) प्राधिकरणाला परत करावी लागणार आहे.

पिंपरी-चिंचवडकर भूमिपुत्रांना ‘जीआर’ समर्पित : आमदार लांडगे

पिंपरी-चिंचवडमधील प्राधिकरण बाधित भूमिपुत्रांनी गेल्या ५० वर्षांपासून केलेल्या प्रतीक्षेचे आज फलित झाले. राज्यातील महायुती सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के म्हणजे ६.२५ टक्के जमीन परतावा आणि २ टक्के चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) विनामूल्य मंजूर करण्याची मोठी घोषणा कॅबिनेट मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत केली होती. त्यानंतर ही निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणा असल्याचा दावा केला जात होता. मात्र, अवघ्या दोन दिवसांत अध्यादेश (जीआर) काढण्यात आला. त्यामुळे माझे भूमिपूत्र शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी वर्षानुवर्षे लावलेली आस पूर्ण झाली. पिंपरी-चिंचवडकर भूमिपुत्रांना हा ‘जीआर’ आम्ही समर्पित करतो, अशा भावना आमदार महेश लांडगे यांनी व्यक्त केल्या आहेत.