पुणेकरांवर कोणतीही करवाढ नाही ! सर्वसाधारण सभेत काय झाला निर्णय…
पुणे : महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत मिळकतकरात प्रस्तावित केलेली पाच टक्के करवाढ बुधवारी फेटाळण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेतला. यामुळे पुणेकरांवरील करवाढीचे संकट टळले आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर महापालिकेत सत्ताधारी झालेले भाजप पहिल्याच वर्षी पुणेकरांवर करवाढ लादणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता.
पुणे महापालिकेच्या २०२६-२७ या वर्षाच्या अंदाजपत्रकाची तयारी प्रशासनाकडून सुरु आहे. त्यामध्ये २० फेब्रुवारीपूर्वी मिळकतकराबाबत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. दोन आठवड्यापूर्वी प्रशासक म्हणून जबाबदारी सांभाळताना आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मिळकत करामध्ये पाच टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेत बुधवारी मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता.
महापालिकेने दहा वर्षांपासून कर वाढ केली नाही. महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न आणि खर्च यामधील तफावत कमी करण्यासाठी करवाढ करावी, असे आयुक्त राम यांनी सुचविले होते. त्यासाठी प्रशासनाने १० टक्के मिळकत करामध्ये वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले होते. मात्र स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्त नवल किशोर राम यांनी करवाढ १० टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता.
हेही वाचा – पुण्यात शिवजयंतीनिमित्त वाहतुकीत मोठे बदल; मध्यवर्ती भागातील प्रमुख रस्ते बंद
चार वर्षानंतर महापालिकेतील प्रशासकराज संपुष्टात आले. निवडणुका झाल्याने लोकप्रतिनिधी सभागृहात आले आहेत. त्यामुळे करवाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचे संपूर्ण खापर सत्ताधारी भाजपावर फुटण्याची शक्यता होती. त्यामुळे हा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत फेटाळण्यात आला.
दरम्यान, सर्वसाधारण सभेत मिळकतकर विभागाच्या कारभारावर टीका करण्यात आली. करवाढ करण्याची वेळ प्रशासनावर का आली? प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी कर वसुलीसाठी आवश्यक ते प्रयत्न करत नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मिळकत कराची थकबाकी प्रलंबित आहे. याचा सविस्तर अहवाल प्रशासनाने सभागृहासमोर ठेवावा, असे आदेश महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी दिले.
समाविष्ट गावातील थकीत मिळकत कराबाबत निर्णय घेतला जात नाही. अधिक दराने मिळकत कर घेतला जातो. महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर सुविधा मिळतील असे वाटले होते. पण अनेक पायाभूत सुविधा मिळत नाही. समाविष्ट गावातील कर आकारणी बाबत पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. पाच पट मिळकत कर घेतला जातो, हे बदलले पाहिजे. महापालिकेत आलोय त्यातील एकही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही, असे सुभाष नाणेकर म्हणाले.
