देखभाल दुरुस्ती दायित्व कालावधीत ( डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याने महापालिकेच्या पथ विभागाने संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई केली होती. त्या विरोधात ठेकेदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी ठेकेदारांचे म्हणणे महापालिकेने ऐकावे मग कारवाई करावी, असा आदेश दिला आहे. त्यानुसार ठेकेदारांची सुनावणी प्रक्रिया सोमावरी पूर्ण करण्यात आली. ठेकेदारांनी दिलेली कारणे आणि महापालिकेच्या पथ विभागाने दिलेली माहिती याचा एकत्रित अहवाल करून त्याचा अहवाल महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांच्याकडे सादर करण्यात येणार आहे.
पावसाळ्यात देखभाल दुरुस्ती दायित्व कालावधीतील शहरातील १७ रस्त्यांवर खड्डे पडल्याने महापालिका प्रशासनाकडून दहा ठेकेदारांना काळ्या यादी टाकण्यात आले होते. महापालिका प्रशासनाने केलेल्या या कारवाई विरोधात ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर महापालिकेने आधी ठेकेदारांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि त्यानंतर कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.पावसाळी वाहिन्या आणि पावसाळी गटारे आणि अन्य कामांसाठी दायित्व असलेले रस्ते खोदण्यात आले. त्यामुळे रस्त्यांवर खड्डे पडल्याचे ठेकेदारांकडून सुनावणीवेळी सांगण्यात आले. त्यांनी दिलेली कारणे पथ विभागाकडून तपासण्यात येतील आणि त्याचा एकत्रित अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे सादर करण्यात येईल. काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या या ठेकेदारांनी अन्य निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला असेल, तर त्या कामांना तात्पुरती स्थगिती दिली जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त डाॅ. कुणाल खेमनार यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या पथ विभागाकडे असलेल्या देखभाल दुरुस्ती दायित्व कालावधीतील १३९ रस्त्यांची पाहणी महापालिकेने त्रयस्थ संस्थेमार्फत केली होती. त्याचा अहवाल पथ विभागाला सादर करण्यात आला होता. त्यामध्ये दायित्व कालावधीतील १७ रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या अहवालानंतर तेरा ठेकेदारांना सहा महिन्यांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई पथ विभागाने आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या आदेशानुसार केली होती.
महापालिका प्रशासनाने विनाकारण कारवाई केली आहे. रस्त्यांची दुरवस्था झालेली नाही. महापालिकेने भूमिका मांडण्याची संधी न देता कारवाई केल्याचा दावा करत दहा ठेकेदारांनी महापालिकेविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेने केलेली कारवाई म्हणजेच नोटिस समजावी आणि ठेकेदारांची सुनावणी घेण्यात यावी. सुनावणीनंतर महापालिकेने कारवाई कायम ठेवल्यास ठेकेदारांना पुन्हा न्यायालयात म्हणणे मांडता येईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
