पुणे : वाढत्या बोअरवेलमुळे भूजल पातळी खालावत आहे. या बाबत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेला (जीएसडीएला) राज्य पुरस्कृत कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. त्यासाठी पूर्ण राज्यभर राबवता येईल असा पुढील दहा-वीस वर्षांचा कार्यक्रम आणि आदर्श आराखडा तयार करून शासनाकडे दिल्यास त्यास मंजुरीसाठी निश्चितच सकारात्मक प्रयत्न केले जातील, अशी सूचना पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल यांनी मंगळवारी केली. तसेच केंद्र शासनाच्या भूजल कायद्याशी सुसंगत असे राज्य शासनाचे भूजल नियम लवकरच बनवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्धापन दिनानिमित्त यशदा येथे परिसंवाद झाला. यशदाचे महासंचालक एस. चोक्किलगम, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, जलजीवन मिशनचे अभियान संचालक ऋषिकेश यशोद, यंत्रणेचे आयुक्त चिंतामणी जोशी, यशदाचे उपमहासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, युनिसेफचे वॉश स्पेशालिस्ट युसूफ कबीर, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन व उपयोगिता केंद्राचे संचालक डॉ. सी. के. जोशी आदी उपस्थित होते. या वेळी विभागाचे सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सन्मानित करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्यातील भूस्तर खडकांचा फोटो अल्बम, महाराष्ट्र राज्यातील अटल भूजल योजना माहिती पत्रकाचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच सेवानिवृत्त वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डी. व्ही. चन्ने यांनी तयार केलेले जलधर चाचणीचे एक्सेल पॅकेज यंत्रणेला अर्पण केले.
जयस्वाल म्हणाले, पाण्याच्या उपलब्धतेला मर्यादा असल्याने पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि जलपुनर्भरणासारख्या उपाययोजनांची जनजागृती आवश्यक आहे. हवामानातील बदलांमुळे पावसामध्ये अनिश्चितता आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात यंत्रणेला पाण्याकडे पाहण्याच्या परंपरागत भूमिकेत बदल करावा लागेल. पूर्वीचा केवळ पुरवठा केंद्रित दृष्टिकोन न ठेवता आता मागणीकेंद्रित दृष्टिकोनही लक्षात घ्यावा लागेल.
विभागाकडून जलस्रोतांचे ‘मॅपिंग’ केले जाते. जलजीवन मिशनच्या कामांना वेग देण्यासाठी कमी वेळातच राज्यात २५ ते २७ हजार स्रोतांचे सर्टिफिकेशन केले आहे. यातील काही जलस्रोतांचे बळकटीकरण जीएसडीएच्या नियंत्रणातून करण्याचे शासनाने निश्चित केले असून या कामाला आता व्यापक स्वरुप देण्याची गरज असल्याचे यशोद यांनी सांगितले. जीएसडीएचे काम हे लोकांच्या जगण्याशी निगडित होण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व ३५ जिल्ह्यांसाठी राबवता येण्यासारखा सर्वव्यापी प्रकल्प हाती घेण्याची आवश्यकता असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठा विभागात लवकरच भरती प्रक्रिया
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कार्यक्रमात सहभागी झाले. गेल्या पन्नास वर्षांत भूजल व्यवस्थापनात भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे काम उल्लेखनीय आहे. गाव पातळीवर भूजलाचा अभ्यास आणि त्यावर काम करणारी ही यंत्रणा आहे. राज्याच्या प्रगतीमध्ये विभागाचे महत्त्वाचे योगदान आहे. जलजीवन मिशनचे प्रति माणसी पंचावन्न लीटर शुद्ध पाणी देणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी पाण्याची शुद्धता तपासणाऱ्या १७८ प्रयोगशाळांचे राज्यातील सर्वात मोठे जाळे तयार करणारा हा विभाग आहे. या विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी लवकरच भरती प्रक्रिया राबवण्याचा प्रयत्न आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
